अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक:अमेरिकी घटनाकारांना असलेली भीती ट्रम्पराजमध्ये दिसतेय आता प्रत्यक्षात !

पहिल्यांदाच अमेरिकी निवडणुकीत ‘कमकुवत लोकशाही’ हा मुद्दा बनलाय. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प मतांचा घोटाळा झाल्याचा दावा करून लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवत आहेत. हे त्यामागील कारण सांगितले जाते. ओबामा केअरला ते बदलू इच्छितात. निगेटिव्ह अहवाल आला नसतानाही ट्रम्प बैठक घेत आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार ट्रम्प १५० कोटी रुपयांच्या करचोरीच्या प्रकरणालाही तोंड देत आहेत. ही वागणूक बेजबाबदारपणा दर्शवणारी आहे. घटनाकारांनी अशा कमकुवत लोकशाहीची मुळीच कल्पना केली नव्हती, असे त्यांच्या पक्षातील लोक म्हणत आहेत. त्यावरील हा वृत्तांत...

२ उद्दिष्टे, दोन शक्यतांच्या दृष्टिकोनातून संविधान
पहिले उद्दिष्ट : अमेरिकी सीमांचे संरक्षण करू शकेल असा मसुदा तयार करणे. सर्व राज्यांना प्रगतीची समान संधी. त्यासाठी मुद्रा लागू करण्याचा निर्णय घटनेत घेण्यात आला.
दुसरे उद्दिष्ट : राज्यांना स्वायत्तता मिळावी. त्यातून संस्कृती फुलेल. म्हणून राज्यांना दिवाणी व फौजदारी कायदा बनवण्याचे स्वातंत्र्य दिले. यातून सार्वभौम ढाचातील राज्य सरकारे शक्तिशाली बनली.
पहिली भीती : युरोपीय देशांसारखी राजांची मक्तेदारी अमेरिकेत येऊ नये. सरकारकडून एका व्यक्तीच्या हितासाठी किंवा वैयक्तिक लाभासाठी जनतेचे शोषण होण्याची भीतीही वर्तवली.
दुसरी भीती : लोकशाही झुंडशाहीत परिवर्तित होऊ नये. बहुतांश लोक रोजगाराच्या पलीकडे विचार करत नाहीत. अशा स्थितीत संभ्रम निर्माण करून सरकार स्थापन करू शकते.

पेच टाळण्यासाठी ‘सेपरेशन ऑफ पॉवर्स व चेक्स अँड बॅलन्स’ चा तोडगा
१७८७ मध्ये घटनाकारांनी झुंडशाही व हुकूमशाहीसारख्या स्थितीपासून बचाव करण्यासाठी संविधानात सेपरेशन ऑफ पॉवर (शक्तीचे विकेंद्रीकरण) आणि चेक्स अँड बॅलन्स (नियंत्रण व संतुलन) या संकल्पनेला स्थान दिले. विधिमंडळ, प्रेसिडन्सी, न्यायव्यवस्था अशा विभागात सरकार विभागण्यात आले. त्यामुळेच राष्ट्राध्यक्ष थेट जनतेद्वारे निवडले जाण्याऐवजी जनतेचे सेवक इलेक्टोरेट कॉलेजच्या माध्यमातून निवडले जाऊ लागले.

सिनेटच्या मंजुरीविना काहीही करू शकत नाहीत
राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेचे कमांडर इन चीफ असतात. परंतु सिनेटच्या मंजुरीविना ते आक्रमण करू शकत नाहीत. त्याचबरोबर एखाद्या देशासोबत सौदाही करू शकत नाहीत. काँग्रेसने केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टाला न्यायसंगत न वाटल्यास तो रद्दबातल होऊ शकतो. नियंत्रण व शक्तीच्या विकेंद्रीकरणाच्या व्यवस्थेत येतो. १७९१ मध्ये बिल ऑफ राइट्सच्या माध्यमातून नागरिकांचे हक्क सुरक्षित करण्यात आले.