सुप्रीम कोर्ट म्हणाले:सरकार धोरण ठरवू शकते आणि लोकांच्या भल्यासाठी काही अटी ठेवू शकते, लसीकरण धोरण योग्य, मात्र बंधनकारक करू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे कोविड लसीकरण धोरण योग्य ठरवत सांगितले की, हे शास्त्रीय पुराव्यांवर आधारित आहे. न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. बी. आर. गवई यांचे न्यायपीठ म्हणाले, सरकार धोरण ठरवू शकते आणि लोकांच्या भल्यासाठी अटी ठेवू शकते. मात्र, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, लसीकरण कुणालाही बंधनकारक केले जाऊ शकत नाही.

न्यायालय सोमवारी लसीला बंधनकारक आणि लसीकरण डेटा सार्वजनिक करण्याच्या मागणीवरील याचिकेची सुनावणी करत होते. न्यायपीठाने काही राज्य सरकारांनी लस न घेणाऱ्यांवर सार्वजनिक ठिकाणी बंदी लादण्याची कृती चुकीचे ठरवले.

लसीच्या दुष्परिणामाचा डेटा जारी करण्याचे आदेश
न्यायालयाने लस घेतल्याने होणाऱ्या दुष्पपरिणामाचा डेटा सार्वजनिक करण्यास केंद्राला सांगितले आहे. वैद्यकीय चाचणीचा डेटाही जारी करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारने व्यक्तींच्या वैयक्तिक आकड्यांशी तडजोड न करता आणि डॉक्टर तसेच लोकांवरील लसीकरणाच्या प्रतिकूल परिणामांचा अहवाल जारी केला पाहिजे.