दिव्य मराठी विशेष:पॅरिस महापालिकेने महिलांना 60% पेक्षा जास्त पदे दिली, हा पुरुषांसोबत भेदभाव; सरकारने 81 लाख रु. चा दंड ठोठावला

जगभरात महिलाशक्तीला प्रोत्साहन दिले जात आहे, पण फ्रान्सच्या राजधानीत तसे करणाऱ्या महापालिकेला म्हणजे ‘पॅरिस सिटी हॉल’ला ९० हजार युरोचा (सुमारे ८१ लाख रु.) दंड सुनावण्यात आला आहे. कारण तेथे वरिष्ठ पदांवर महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत जास्त नोकऱ्या देण्यात आल्या. पॅरिस सिटी हॉलमध्ये २०१८ मध्ये ११ महिला आणि ५ पुरुषांची वरिष्ठ पदांवर नियुक्ती करण्यात आली होती. अशा प्रकारे ६९% नियुक्त्या महिलांच्या झाल्या. पॅरिस सिटी हॉलमध्ये केलेल्या या नियुक्त्यांमुळे २०१३ मध्ये बनवलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. या नियमांनुसार, महिलांना नागरी सेवेत वरिष्ठ पदे मिळावीत या उद्देशाने ‘सुवैदे कायदा’ मंजूर करण्यात आला होता.

या कायद्यानुसार महिला आणि पुरुष दोघांच्याही ४०% नियुक्त्या आवश्यक आहेत. कुठल्याही विभागात एकाच लिंगाचे अधिकारी असू नयेत यासाठी हा नियम करण्यात आला. जर एखाद्या विभागात ६०% पेक्षा जास्त पदे एकाच लिंगाकडे असतील तर त्या विभागाला दंड भरावा लागेल, असाही नियम आहे. त्यामुळे दंड ठोठावला आहे. कायदा मंत्रालयाच्या मते, हा दंड लैंगिक संतुलन कायम ठेवण्यासाठी ठोठावला आहे. मात्र, पॅरिसच्या महापौर अॅनी हिडाल्गो यांनी हा दंड अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या,‘मी उपमहापौर आणि सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसोबत दंड भरण्यास जाईन. युरोपीय देशांत सर्वात उदारवादी आणि धर्मनिरपेक्ष असूनही फ्रान्समध्ये उच्च पदांवर पुरुषांचा कब्जा आहे आणि महिलांची भागीदारी मर्यादित आहे. २०१८ मध्ये नागरी सेवांत फक्त ३१% महिला होत्या.’

महापौरांवर आरोप- महिलांना महत्त्व देऊन राष्ट्रपती होण्याची इच्छा आहे
महापौर अॅनी हिडाल्गो या महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात महत्त्व देऊन आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीत आपली उमेदवारी मजबूत करू इच्छितात, असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याचे संकेत दिले आहेत. फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन जेव्हा सत्तेत आले होते तेव्हा महिलांना अधिकार हा आपल्या सरकारचा सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा असेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र, त्यानंतरही फ्रान्समध्ये कार्यस्थळी महिलांची संख्या वाढलेली नाही.