आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • International
  • TikTok Banned In Australia, Government Officials Can't Use It; Allegations That The Decision Was Politically Motivated

बंदी:ऑस्ट्रेलियात टिकटॉकवर बॅन, सरकारी अधिकाऱ्यांना वापर करता येणार नाही; निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप

मेलबर्न2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ऑस्ट्रेलियन सरकारने चीनच्या टिकटॉक या सोशल मीडिया अॅपवर बंदी घातली आहे. वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, ऑस्ट्रेलियाच्या फेडरल गव्हर्नमेंटने सुरक्षेचे कारण देत टिकटॉवर बंदी घातली. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सरकारी उपकरणांवर हे लोकप्रिय सोशल मीडिया अॅप चालणार नाही.

या निर्णयामुळे ऑस्ट्रेलियाचा टिकटॉकवर बंदी घालणाऱ्या जगातील काही निवडक देशांत समावेश झाला आहे. यापूर्वी अमेरिका, कॅनडा, यूके व न्युझीलँड सरकारने टिकटॉकवर बंदी घातली आहे.

सुरक्षा यंत्रणांच्या शिफारशीनंतर कारवाई

अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफस यांनी गुप्तहेर व सुरक्षा यंत्रणांच्या सल्ल्यानुसार टिकटॉकवर बंदी घालण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले - "आज मी अटॉर्नी जनरल विभागाच्या सचिवांना राष्ट्रकूल विभाग व यंत्रणांच्या माध्यमातून जारी करण्यात आलेल्या डिव्हाईसवर टिकटॉक अॅप बंद करण्याचे निर्देश जारी केलेत. या निर्देशांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाईल."

टिकटॉकची टीका

टिकटॉकचे ऑस्ट्रेलिया व न्युझीलंडचे जनरल मॅनेजर ली हंटर यांनी ऑस्ट्रेलियन सरकारचा हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले - टिकटॉकमुळे ऑस्ट्रेलियन जनतेच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. आमच्या अॅपला दुसऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसारखी वागणूक देऊ नये. ऑस्ट्रेलियन सरकारचा हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.

भारतातही टिकटॉकवर बंदी

  • मोदी सरकारने 4 वर्षांपूर्वीच टिकटॉकवर बंदी घातली होती. या चिनी सोशल मीडियावर तेव्हा पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप करण्यात आला होता. याशिवाय भारतीयांचा डेटा चोरी करण्याचा ठपकाही त्यावर ठेवण्यात आला होता. सर्वप्रथम मद्रास हायकोर्टाने यावर बंदी घातली होती.
  • हायकोर्टाने बंदी घातल्यानंतर टिकटॉकने त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. पण सुप्रीम कोर्टानेही हायकोर्टाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करत टिकटॉकला जबर झटका दिला होता.
  • भारताच्या बंदीमुळे टिकटॉकची पॅरेंट कंपनी असणाऱ्या बाइटडान्सला दररोज 5 लाख डॉलर्सचे (3.50 कोटी रुपये) नुकसान होत आहे. मद्रास हायकोर्टाने केंद्र सरकारला पॉर्नोग्राफीचा प्रचार करणाऱ्या टिकटॉक डाउनलोड करण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अॅपल व गुगलला त्यांच्या ऑनलाइन स्टोअरमधून टिकटॉक काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. त्यावर दोन्ही कंपन्यांनी कारवाई केली. त्यावेळी देशात टिकटॉकचे 24 कोटी वापरकर्ते होते.

भारतात चिनी अॅप्सवर बंदी कशी घातली गेली?

वर्ष 2000 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या आयटी कायद्यात एक कलम आहे – 69A. या कलमातील तरतुदींनुसार सरकारला देशाचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा व एकतेचे हित धोक्यात येत असेल तर सरकार कोणत्याही संगणकीय रिसोर्सवर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे. सरकारच्या आदेशाचे अवहेलना केल्यास संबंधिताला 7 वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते. तसेच त्याला दंडही आकारला जाऊ शकतो. याच कलमांतर्गत टिकटॉकवर भारतात बंदी घालण्यात आली होती.

भारताने कोणती कारणे दिली?

  • या अॅप्समुळे भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व व एकतेला धोका निर्माण झाला.
  • 130 कोटी भारतीयांची गोपनीयता व डेटा धोक्यात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
  • या अॅपमधून वापरकर्त्यांचा डेटा चोरला जात असून, तो भारताबाहेरील सर्व्हरवर पाठवला जात आहे.
  • हा डेटा शत्रूच्या हाती लागू शकतो.
  • भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने अॅपवर बंदी घालण्याची शिफारस केली.
  • संसद व संसदेबाहेरही अॅपवर चिंता व्यक्त केली गेली. त्यामुळे कारवाईची मागणीही जनतेतून होत होती.
  • भारतीय सायबर स्पेसची सुरक्षा व सार्वभौमत्वासाठी अॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.