हुकूमशाहीविरोधात युनिकॉर्न कंपन्याही उतरल्या रस्त्यावर:अवघ्या दोन महिन्यांत तंत्रज्ञान क्षेत्राचे 1.64 लाख कोटी गेले इतर देशांत

अनेक दिवसांपासून पॅलेस्टाइनशी युद्धात अडकलेल्या इस्रायलच्या रस्त्यांवर निदर्शने होत आहेत. देशाचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या न्यायव्यवस्थेची शक्ती कमी करण्यासाठी आणल्या जाणाऱ्या कायद्यांच्या निषेधार्थ इस्रायली रस्त्यावर उतरले आहेत. दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या निदर्शनात देशातील युनिकॉर्न कंपन्याही सहभागी झाल्या आहेत. एखाद्या देशाच्या राजकीय निर्णयाविरोधात त्या देशातील मोठ्या खासगी कंपन्या आंदोलन करत असल्याची कदाचित जगाच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ असावी. या कंपन्यांचे सीईओही रस्त्यावर आले आहेत. या विरोधी युनिकॉर्न कंपन्यांमध्ये टेक कंपन्यांचा सर्वात मोठा हिस्सा आहे. या टेक कंपन्या सरकारी मदतीने सुरू झालेल्या स्टार्टअप्स आहेत, ज्या वाढून युनिकॉर्न बनल्या आहेत. या कंपन्या आता इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार आहेत, जी १५.३%च्या जीडीपीसह वाढत आहे. या कंपन्या देशाला २५% आयकर, १०% नोकऱ्या देतात.

युनिकॉर्न टेक कंपनी पापाया ग्लोबलचे सहसंस्थापक व सीईओ एनात ग्युएज म्हणतात, देशाची लोकशाही धोक्यात आहे. नेतन्याहू हुकूमशहा बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे झाल्यास आम्ही गुंतवणूकदारांचा विश्वास गमावून बसू. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर उभारलेला इस्रायलचा टेक उद्योग संपुष्टात येणार आहे. आणि हे अर्थव्यवस्थेच्या कमकुवतपणामुळे नाही तर राजकारणामुळे होईल. आपले भविष्य इस्रायलच्या मजबूत लोकशाहीमध्ये आहे.

इस्रायलच्या आघाडीच्या मीडिया हाऊस कॅलकॅलिस्टच्या अहवालानुसार, गेल्या दोन महिन्यांत टेक सेक्टरमधून १.६४ लाख कोटी रुपये इस्रायलमधून बाहेर पडले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये इस्रायली चलन शेकेल हे जगातील तिसरे कमजोर चलन होते. इस्रायलचे क्रेडिट रेटिंगही खालावले जाण्याची शक्यता आहे.

नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार संसद न्यायाधीशांची नियुक्ती करणार गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सत्ता घेणाऱ्या नेतन्याहूंच्या नवीन कायद्यानुसार, नेसेट (इस्रायली संसद) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करेल. न्यायालयांचे निर्णय बदलण्याचा अधिकार असेल. एलजीबीटीक्यूच्या बाजूने केलेले कायदेही बदलतील. हा कायदा झाला तर भाषण स्वातंत्र्यही राहणार नाही.