आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • International
  • US India Green Card | US May Introduce Green Card Residency For A Fee; If The Bill Passed Indians Find Themselves In Comfort Zone

भारतीयांना मिळू शकतो दिलासा:अमेरिकेत ग्रीन कार्डसाठी नवीन विधेयकाची तयारी, फीस देऊन नागरिकत्त्वाचा मार्ग होऊ शकतो मोकळा

वॉशिंग्टन13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • काही इतर लोकांनाही फायदा होईल

अनेक वर्षांपासून अमेरिकेचे नागरिकत्व शोधत असलेल्या लोकांसाठी काही दिलासादायक बातमी आहे. अमेरिकन संसद एका विधेयकावर विचार करत आहे ज्यामध्ये ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्या लोकांना काही शुल्क आणि काही अटी पूर्ण केल्यानंतर नागरिकत्व मिळेल. खरंतर, विधेयक अद्याप अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. या प्रक्रियेस बराच वेळ लागू शकतो. ग्रीन कार्डचा बॅकलॉग खूप मोठा असतो आणि लाखो लोक विशेषत: आयटी व्यावसायिक त्याला बळी पडतात. त्यांना पुन्हा पुन्हा त्यांच्या कामाच्या व्हिसाचे नूतनीकरण करावे लागते.

हे विधेयक त्या रीकन्सीलिएशन पॅकेजचा भाग आहे जे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्समध्ये सादर करण्यात आला आहे. ग्रीन कार्डला कायमस्वरूपी रहिवासी कार्ड म्हणूनही ओळखले जाते. हे इमीग्रेंट्स म्हणजेच स्थलांतरितांसाठी जारी केले जाते.

न्यायिक समितीने माहिती दिली
लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या न्यायिक समितीद्वारे विधेयकावर विचार केला जात आहे. ही समिती इमिग्रेशनशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेते. समितीने जारी केलेल्या लेखी निवेदनानुसार, ग्रीन कार्डसाठी अर्जदाराला 5 हजार डॉलर पूरक शुल्क भरावे लागेल. फोर्ब्स मासिकाने ही माहिती दिली आहे. जर एखाद्या अमेरिकन नागरिकाने स्थलांतरित व्यक्तीला स्पॉन्सर केले, तर या परिस्थितीत शुल्क अर्धे होईल, म्हणजे अडीच हजार डॉलर्स. जर अर्जदाराची प्रॉयोरिटी डेट दोन वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर ही फी 1500 डॉलर असेल.

अहवालानुसार, हे शुल्क उर्वरित प्रक्रिया शुल्कापेक्षा वेगळे असेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर हे शुल्क स्वतंत्रपणे भरावे लागेल आणि प्रक्रिया खर्च वेगळा असेल.

प्रक्रिया बराच वेळ चालेल
ग्रीन कार्ड्सबाबत अमेरिकन सरकारांचा दृष्टिकोन बदलताना दिसला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात वर्क व्हिसा अवघड झाले होते. ट्रम्प म्हणाले होते की, कंपन्यांचे पहिले प्राधान्य अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे असावे. जो बिडेन यांनी याला विरोध केला आणि सुधारणांचे आश्वासन दिले होते. खरेतर, त्यांनाही आतापर्यंत या विषयावर कोणतेही यश मिळालेले नाही.

विधेयकाविषयी बोलायचे झाले तर हे स्पष्ट आहे की ते पास होण्यास बराच वेळ लागू शकतो. सध्या न्यायपालिका समिती त्यावर विचार करत आहे. मग यावर दोन्ही सभागृहात दीर्घ चर्चा होईल. बरेच प्रस्ताव येतील आणि नंतर यावर चर्चा होईल. जर हे सर्व ठरवले गेले, तर राष्ट्रपती अंतिम निर्णय घेतील. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतरच विधेयक कायदा होईल.

काही इतर लोकांनाही फायदा होईल
सीबीएस न्यूजच्या एका अहवालानुसार, हे विधेयक मंजूर झाल्यास, जे अगदी लहान वयात अमेरिकेत आले आणि ज्यांच्याकडे इमिग्रेशनची कागदपत्रे नाहीत त्यांनाही याचा फायदा होईल. शेती किंवा कोविड दरम्यान अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणारे लोक देखील याचा लाभ घेऊ शकतील. काही लोक म्हणतात की भारतीय आणि चिनी नागरिकांना या विधेयकाचा जास्त फायदा होईल. तर, काही तज्ञांचा असाही विश्वास आहे की हे विधेयक स्थलांतरितांना एका सामान्य फ्रेमवर्कमध्ये आणेल.

बातम्या आणखी आहेत...