आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी समलिंगी विवाह विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप दिले आहे. त्यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, या विधेयकावर स्वाक्षरी होताच आता समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत समलिंगी विवाह चुकीचा ठरणार नाही. 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात त्यावर बंदी घातली होती.
यादरम्यान बायडेन म्हणाले - अमेरिकन नागरिक या क्षणाची खूप दिवसांपासून वाट पाहत होते. जे समता आणि न्यायाच्या बाजूने होते त्यांनी कधीही हार मानली नाही आणि हा क्षण त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन एकत्र येऊन निर्णय घेतात, हे फार दुर्मिळ आहे. समलिंगी विवाह विधेयकाची अंमलबजावणी हा असाच एक प्रसंग आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले की, प्रेम हे प्रेम असते. प्रत्येक व्यक्तीला प्रेम करण्याचा अधिकार आहे. लग्न करायचे की नाही आणि कोणाशी लग्न करायचे हे लोक स्वतः ठरवू शकतात. बायडेन याआधीही म्हणाले आहेत - 'प्रेम हे प्रेम असते' आणि अमेरिकेत राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला ते ज्याच्यावर प्रेम करतात त्याच्याशी लग्न करण्याचा अधिकार आहे.
जुलैमध्ये हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये आले होते विधेयक
जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात अधिकारांचे संरक्षण करणारा निर्णय रद्द केला. तेव्हापासून अमेरिकेतील लोकांना भीती वाटत होती की समलिंगी विवाहदेखील धोक्यात येऊ शकतो. त्यानंतर बायडेन यांच्या सरकारने समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारे हे विधेयक आणले.
जुलैमध्ये हे विधेयक हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटिटिव्हमध्ये मांडण्यात आले होते. सभागृहाने निर्णय घेतला होता की विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी मतदान केले जाईल, त्यानंतर ते 16 नोव्हेंबर रोजी सिनेटकडे पाठवले गेले. 30 नोव्हेंबर रोजी, सिनेटने विधेयक मंजूर केले आणि ते राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना पाठवले. 14 डिसेंबरला म्हणजेच आजच्याच दिवशी बायडेन यांनी समलैंगिक विवाह विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले.
32 देशांमध्ये समलिंगी विवाह कायदेशीर
समलिंगी विवाहाच्या कायदेशीर स्थितीबद्दल बोलायचे झाल्यास, जगात 3 प्रकारचे देश आहेत-
द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, जगातील 120 देशांमध्ये समलैंगिकता हा गुन्हा मानला जात नाही, परंतु सध्या केवळ 32 देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला परवानगी आहे. याचा अर्थ जगात असे 88 देश आहेत जिथे समलिंगी संबंधांना परवानगी आहे, पण समलिंगी विवाहाला परवानगी नाही. भारतदेखील यापैकी एक देश आहे.
2001 मध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा नेदरलँड हा जगातील पहिला देश होता. याशिवाय येमेन, इराणसह जगात 13 देश आहेत, जिथे समलिंगी विवाह तर सोडाच समलैंगिक संबंध ठेवल्यासही फाशीची शिक्षा दिली जाते.
भारतात समलिंगी विवाह कायदेशीर नाही
भारतातही समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. समलैंगिक विवाहाला परवानगी न देणे हा भेदभाव असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हे LGBTQ जोडप्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. विशेष विवाह कायदा-1954 मध्ये समलिंगी विवाहाचा समावेश करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.