कर्मचारी कपात:कर्मचारी कपातीची शिकार भारतीय वंशाच्या टेक्नोक्रॅट्सना अमेरिका देणार लष्करात नोकरी

अमेरिकेत मायक्रोसॉफट, मेटा, अॅमेझॉन, टि्वटरसारख्या मल्टिनॅशनल कंपन्यांमधील जवळपास ७० हजार भारतीय टेक्नोक्रॅट्सना कर्मचारी कपातीची (ले ऑफ) शिकार व्हावे लागले. यापैकी बहुतांश भारतीय टेक्नोक्रॅट्स एच-१ बी आणि एल-१ व्हिसावर अमेरिकेत राहत होते. ६० दिवसांत दुसरी नोकरी न मिळाल्याने त्यांना अमेरिका सोडावी लागली. यादरम्यान अमेरिकी संरक्षण मंत्रालय आणि इंजेलिजन्सने (एनएसए) कपात केलेल्या टेक्नोक्रॅट्सना नोकरी देण्याची योजना बनवली आहे. यासाठी एच-१ व्हिसाची श्रेणीही बनवली आहे. २२ फेब्रुवारीला लाँच केलेल्या एच-१ व्हिसा श्रेणीतील कपातीचा शिकार झालेल्या भारतीयांना सर्वाधिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत आतापर्यंत संरक्षण मंत्रालयात अमेरिकी नागरिक व ग्रीन कार्ड हाेल्डर्सनाच नोकरी दिली जात होती. एनएसएच्या सायबर सेक्यिुरिटीचे संचालक रॉब जॉयस यांचे म्हणणे आहे की, कामावरून काढलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या गुणवत्तेचा चांगला वापर केला जाऊ शकेल.

तीन कारणे... अमेरिकेने का उचलली ही पावले १. चीनचे आव्हान : चीनने एका दशकात सायबर इंटेलिजन्स, लष्करी उपकरणांच्या निर्मितीत अमेरिकेला कडवे आव्हान दिले आहे. अमेरिकी संरक्षण मंत्रालय व एनएसएमध्ये टेक्नोक्रॅट्सची ३०% पदे रिक्त आहेत. बायडेन यांचे नोकरीवरून काढलेल्या कर्मचाऱ्यांमधून ही पदे भरण्याचे धोरण आहे. २. टेक्नोक्रॅट्सची कमतरता : अमेरिकी शिक्षण व्यवस्थेतून शिक्षण घेणारे ६५% विद्यार्थी पदवी मिळवत नाहीत. त्यामुळे स्टेम (सायन्स, टेक्नोलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथ्स) टेक्नोक्रॅट्सचा अभाव आहे. अमेरिकेत ७५% अनिवासी भारतीयांकडे स्टेम पदवी आहे. ३. युक्रेन युद्धातून धडा : रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सिक्युरिटी व सायबर वॉरचे नवे धडे समोर आले आहेत. अमेरिकेला भविष्यातील शस्त्रास्त्रे तयार करायची आहेत. यासाठी टेक्नोक्रॅट्स हवेत.

{भारत-अमेरिका आयसीईटी कराराचाही परिणाम : भारत-अमेरिकेत झालेल्या आयसीईटी (इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी) कराराचा परिणाम म्हणजे अमेरिकेने आपले संरक्षण मंत्रालय भारतीय टेक्नोक्रॅट्ससाठी खुले केले आहे.