प्रत्येक लसीवर प्रत्येकाचा हक्क:​​​​​​​लसींचे पेटंट निलंबित करण्याच्या भारतीय प्रस्तावाला अमेरिकेची संमती

जगात प्रत्येक देशापर्यंत लस पोहोचावी म्हणून अमेरिकेने गुरुवारी कोरोना लसीची निर्मिती आणि विकासासंबंधी सर्व पेटंट्स तूर्त निलंबित ठेवण्याच्या भारत तसेच द. आफ्रिकेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) उपरोक्त दोन्ही देशांनी गेल्या वर्षी हा प्रस्ताव मांडला होता. अमेरिकेच्या घोषणेनंतर युरोपीय संघानेही यावर सहमती दर्शवली. डब्ल्यूटीओमध्ये हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर खासगी कंपन्यांनाही तंत्रज्ञान आणि संशोधन इतर कंपन्यांना द्यावे लागेल. तात्त्विकदृष्ट्या या निर्णयामुळे सर्व प्रकारच्या लसींचे उत्पादन वाढेल व निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या वाढल्याने गरिबांना दर्जेदार लसी स्वस्त दरात मिळू शकतील, असे मानले जाते.

युनायटेड स्टेट्स ट्रेड्स रिप्रेझेन्टेटिव्ह कॅथरिन टाय यांनी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन प्रशासनाचे हे मत माध्यमांसमोर मांडले. त्यानुसार आज कोरोनाचा वाढता संसर्ग म्हणजे जगासाठी अत्यंत वाईट काळ आहे. या कठीण काळात परिस्थितीनुरूप काही ठोस पावले उचलावीच लागतील. वास्तविक बौद्धिक संपदा हक्कांच्या रक्षणार्थ अमेरिका नेहमी आग्रही राहिला आहे. मात्र, आज संपूर्ण जग एका महामारीशी लढत असताना आपल्याला काही हक्क काही कालावधीसाठी तरी सोडावे लागतील. अर्थात, अमेरिका किंवा युरोपियन महासंघाने मंजुरी दिल्याने लसीच्या निर्मितीसंबंधीचे पेटंट्स निलंबित होणार नाहीत. लसीच्या निर्मितीचे पेटंट मिळवणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी अगोदरच बायडेन प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केलेली आहे. कंपन्यांनुसार, या निर्णयामुळे स्वस्त लसींचे नव्हे, तर बनावट लसींसाठी मार्ग खुले होतील. दरम्यान, या निर्णयाविरुद्ध कंपन्या न्यायालयात दाद मागतील, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

...५ प्रश्नांतून जाणून घ्या मुद्द्यांतील पैलू

1. पेटंट हक्क काय? अमेरिका किंवा अन्य देशांचा याच्याशी संबंध काय?
कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी एखाद्या उत्पादनाचा आपल्या संशोधनातून विकास करत असेल तर ती आपली बौद्धिक संपदा मानून त्याचे पेटंट मिळवते. म्हणजे ते उत्पादन तसेच त्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया इतर कोणतीही कंपनी परवानगीशिवाय अवलंबू शकत नाही. साधारणपणे, मोठ्या कंपन्यांच्या संशोधनांत सरकारचा सहभाग आणि काही हितही गुंतलेले असते. त्यामुळे कंपन्या कोणत्याही पेटंटबाबत नेहमी ताठर असतात.

2. अमेरिकेने पेटंट सोडल्याने आपल्याला काय फायदा?
अमेरिकी महाशक्ती आहे. मॉडर्नाच्या लस संशोधनात अमेरिकी सरकार सहभागी आहे. फायझरनेही याच संशोधनाचा वापर केला. अमेरिकेने पेटंट सोडला तर इतर देशांवरही दबाव वाढेल. डब्ल्यूटीओमध्ये जर एकमत झाले तर खासगी लस निर्मात्या कंपन्यांना आपले संशोधन आणि तंत्रज्ञान सार्वजनिक करावे लागेल. कोणतीही कंपनी मग या आधारे लसीची निर्मिती करू शकेल.

3. मॉडर्नाच्या सूत्रावर भारतही लसनिर्मिती करू शकेल?
हे एवढे सोपे नाही. डब्ल्यूटीओमध्ये एकमत होणे कठीण आहे. एकमत झाले तरी यात खासगी लसनिर्मात्या कंपन्यांचे नुकसान होईल. लसनिर्मितीचा एकाधिकार आणि संशोधनाच्या वापराची परवानगी यातून मिळणारी फी हाच कंपन्यांच्या नफ्याचा स्रोत आहे. डब्ल्यूटीओमध्ये एकमत झाले तर कंपन्यांकडे न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय आहेच. कंपन्या कोर्टात गेल्यातर गुंतागुंत वाढेल. माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव सुजाता राव यांच्याशी चर्चा व न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टवर आधारित.

4. लस कंपन्यांच्या विरोधामागे तर्क कोणता आहे?
लसनिर्मात्या कंपन्यांचे मत आहे की, केवळ याचे सूत्र सार्वजनिक केल्याने लसनिर्मिती करणे इतके सोपे नाही. सर्वच कंपन्या लस तयार करू लागल्या तर कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल. लसनिर्मितीचा वेग कमी होईल. एकट्या फायझरमध्ये १९ देशांतील ८६ निर्मात्यांच्या २८० घटकांचा वापर होतो. दुसरा तर्क असा, पेटंट सोडून देण्याची परंपरा सुरू झाली तर भावी महामारीत लसनिर्मितीत खासगी कंपन्या पुढाकार घेणार नाहीत.

5.भारतही अमेरिकेसारखे पाऊल उचलेल?
भारतात सध्या अॅस्ट्राझेनेकाची कोविशील्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीचा वापर होत आहे. कोविशील्डवर पेटंट ऑफ करण्याचा अधिकार भारताकडे नाही. ही लस ऑक्स्फर्ड युनिव्हर्सिटीने विकसित केली आहे. भारतीय कंपनी सीरम याचे केवळ उत्पादन करत आहे. कोव्हॅक्सिन लस भारत बायोटेक व आयसीएमआरने विकसित केलेली आहे. कोव्हॅक्सिनवर सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे याचे पेटंट सहजपणे निलंबित होऊ शकते.