आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • International
  • Who Will Be The New Prime Minister Of Pakistan After The Dissolution Of The National Assembly? Latest News And Update

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे इम्रान यांची खूर्ची जाणार काय? नॅश्नल असेंब्ली भंग झाल्यानंतर कोण होणार पाकचा नवा पंतप्रधान? येथे जाणून घ्या सर्वकाही

लेखक -नीरज सिंह4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकची नॅश्नल असेंब्ली भंग झाल्यानंतर आता पाकचा नवा पंतप्रधान कोण होणार? याकडे अवघ्या जगाचे लक्ष्य लागले आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार इम्रान खान आजही पाकचे पंतप्रधान असल्याचे स्पष्ट आहे. ते काळजीवाहू पंतप्रधानांची नियुक्ती होईपर्यंत या पदावर कायम राहतील. पण, त्यांना कोणतेही मोठे निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार नाही.

चला तर मग समजून घेऊया इम्रान खान केव्हापर्यंत पाकच्या पंतप्रधानपदी कायम राहतील? केअरटेकर पंतप्रधानांची निवड कोण करेल? व सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा परिणाम काय होईल?

नॅश्नल असेंब्ली भंग झाल्यानंतर आता पाकचा पंतप्रधान कोण?

पाकच्या नॅश्नल असेंब्लीच्या उपसभापतींनी रविवारी इम्रान सरकारविरोधात विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून सभागृह अनिश्चितकाळासाठी तहकूब केले. उपसभापतींनी हा प्रस्ताव परकीय शक्तींच्या इशाऱ्यानुसार सादर करण्यात आल्याचा दावा केला होता.

त्यानंतर इम्रान खान यांनी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांना नॅश्नल असेंब्ली भंग करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार, राष्ट्रपतींनी काही वेळातच असेंब्ली भंग झाल्याची अधिसूचना जारी केली. पाकमध्ये नॅश्नल असेंब्लीला संविधानातील आर्टिकल 58 अंतर्गत भंग करता येते. तथापि, संविधानातील 18 व्या दुरुस्तीपूर्वी स्वतः राष्ट्रपतींनाच असे करण्याचे अधिकार होते. पण, आता पंतप्रधानांच्या शिफारशीनंतरच असे केले जाते.

नॅश्नल असेंब्ली भंग झाल्यानंतरही इम्रान पाकच्या पंतप्रधानपदी कायम आहेत काय? हा आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे. तज्ज्ञांच्या मते, काळजीवाहू सरकारची स्थापना होईपर्यंत त्यांना या पदावर राहता येईल. संविधानातील आर्टिकल 224 अंतर्गत इम्रान यांना केअरटेकर पंतप्रधानांची निवड होईपर्यंत, म्हणजे 15 दिवसांपर्यंत पंतप्रधान म्हणून देशाचे कामकाज पाहता येईल. पण, या काळात त्यांना कोणतेही मोठे निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील. आर्टिकल 224 नुसार, राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनंतर पंतप्रधानांचे काही निवडक प्रशासकीय अधिकार संपुष्टात येतात.

पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांना नॅश्नल असेंब्ली भंग करुन निवडणूक घेण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस राष्ट्रपतींनी मान्य केली.
पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांना नॅश्नल असेंब्ली भंग करुन निवडणूक घेण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस राष्ट्रपतींनी मान्य केली.

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश विरोधक किंवा इम्रान यांच्या बाजूने आला तर काय होईल?

  • पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच या राजकीय घटनाक्रमाची दखल घेतली आहे. आता न्यायालय विरोधकांचा अविश्वास ठराव फेटाळण्याचा उपसभापतींचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता किंवा नाही याचा निर्णय घेईल.
  • पाक संविधानातील आर्टिकल 69 न्यायपालिकेला कायदेमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यापासून रोखते. पण, पाकचे कायदेतज्ज्ञ सरूप एजाज म्हणतात की, सभागृहाने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन एखादी कारवाई केली किंवा निर्णय घेतला, तर मात्र न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करु शकते. सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा याचा पुनरुच्चारही केला आहे.​​​​​​​
  • कायदेतज्ज्ञ मुनीब फारुख यांनीही इम्रान यांचा नॅश्नल असेंब्ली भंग करण्याचा निर्णय पूर्णतः घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे न्यायालयाचा निर्णय विरोधी पक्षांच्या बाजूने येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
  • अशा स्थितीत सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण कामकाज चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा युक्तिवाद करत इम्रानविरोधातील अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्याचे आदेश देऊ शकते.​​​​​​​
  • नॅश्नल असेंब्लीत विरोधकांकडे बहुमत असल्यामुळे याचा फायदा विरोधकांना होईल. यामुळे इम्रान यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर विरोधकांचे नेते असणारे शाहबाज शरीफ पाकचे नवे पंतप्रधान होतील.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापतींच्यान निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, तर विरोधक व पंतप्रधानांना एकत्र येऊन काळजीवाहू पंतप्रधानांची निवड करावी लागेल. तसेच 90 दिवसांच्या आत मध्यावधी निवडणुकाही घ्याव्या लागतील.​​​​​​​
पाकचे सरन्यायाधीश उमर अता बांदियाल यांनी स्वतः या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. त्यांनी या प्रकरणी सभापती, पंतप्रधान व राष्ट्रपतींसह अनेकांना नोटीस जारी करत सुप्रीम कोर्टाला संसदीय प्रकरणांत एका मर्यादेपर्यंत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पाकचे सरन्यायाधीश उमर अता बांदियाल यांनी स्वतः या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. त्यांनी या प्रकरणी सभापती, पंतप्रधान व राष्ट्रपतींसह अनेकांना नोटीस जारी करत सुप्रीम कोर्टाला संसदीय प्रकरणांत एका मर्यादेपर्यंत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

काळजीवाहू पंतप्रधानांची निवड कशी होणार?

  • नॅश्नल असेंब्ली भंग झाल्यानंतर आता काळजीवाहू पंतप्रधानांची निवड कशी होणार व सार्वत्रिक निवडणूक केव्हापर्यंत होणार हे प्रश्न कळीचे बनलेत. संविधानातील आर्टिकल 224 मध्ये नॅश्नल असेंब्ली भंग झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत केअरटेकर पंतप्रधान निवडण्याची तरतूद आहे.​​​​​​​
  • आर्टिकल 224 मधील पोटकलमानुसार, आर्टिकल 58 अंतर्गत नॅश्नल असेंब्ली भंग झाल्यानंतर पाकचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान व नॅश्नल असेंब्लीतील विरोधी पक्षनेत्यांच्या सल्ल्यानुसार काळजीवाहू सरकारची स्थापना करतील. पण, यासाठी सर्वप्रथम पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्यांत मतैक्य होणे गरजेचे आहे. ​​​​​​​
  • आर्टिकल 224 नुसार, पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्यांना नॅश्नल असेंब्ली भंग झाल्यानंतर 3 दिवसांच्या आत केअरटेकर पीएमची निवड करावी लागते. तथापि, काही विशेष प्रसंगांत असे 15 दिवसांत तरी करावेच लागते. काळजीवाहू पंतप्रधानांच्या नावावर मतैक्य झाल्यानंतर त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणेही बंधनकारक असते. पण, पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्यांच्या सहमतीनंतर राष्ट्रपतींना आपली मंजुरी द्यावीच लागते.
इस्लामाबादेत 28 मार्च रोजी संयुक्त विरोधी पक्षांनी नॅश्नल असेंब्लीत इम्रान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर केला होता. त्यानंतर सभापतींनी सभागृह तहकूब केले होते. त्यानंतर शाहबाज शरीफ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला होता.
इस्लामाबादेत 28 मार्च रोजी संयुक्त विरोधी पक्षांनी नॅश्नल असेंब्लीत इम्रान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर केला होता. त्यानंतर सभापतींनी सभागृह तहकूब केले होते. त्यानंतर शाहबाज शरीफ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला होता.

इम्रान व विरोधकांत मतैक्य झाले नाही तर काय?

  • पाकमध्ये काळजीवाहू पंतप्रधान नियुक्त करण्याच्या मुद्यावर इम्रान व विरोधकांचे नेते शाहबाज शरीफ यांच्यात मतैक्य होणे फार अवघड असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्यांत सहमती झाली नाही तर काय? होईल असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
  • तज्ज्ञांच्या मते, याचीही एक प्रक्रिया आहे. दुर्दैवाने अशी स्थिती उद्भवली तर हे प्रकरण 8 सदस्यीय संसदीय समितीकडे जाईल. सध्या नॅश्नल असेंब्ली भंग झाली आहे. त्यामुळे त्यात कोणते सदस्य असतील हा ही कळीचा प्रश्न आहे. तज्ज्ञांनी संविधानानुसार या समितीत नॅश्नल असेंब्लीच्या सदस्यांसह सीनेटच्या सदस्यांचाही समावेश करता येईल असे स्पष्ट केले आहे. या समितीत सरकार व विरोधकांचे प्रत्येकी 4 सदस्य असतील. भंग झालेल्या सभागृहाचे सभापतीच ही समिती स्थापन करतात. ​​​​​​​
  • राज्यघटनेतील आर्टिकल 53 नुसार नव्या नॅश्नल असेंब्लीच्या सभापतींची निवड होईपर्यंत विद्यमान सभापतीच योग्य ते कामकाज पाहतात.
  • पंतप्रधान व विरोधकांचे नेते या समितीसाठी आपापल्या 4 सदस्यांची नियुक्ती करतात. त्यानंतर पुन्हा पंतप्रधान व विरोधी पक्षांचे नेते प्रत्येकी 2 सदस्यांची नावे सूचवतात. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी समितीकडे 3 दिवसांची मुदत असते.
  • तज्ज्ञांच्या मते, समिती स्थापन झाल्यानंतर 3 दिवसांच्या आत एखादा निर्णय झाला नाही, तर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाते. त्यानंतर आयोगाला 2 दिवसांच्या आत केअरटेकर पंतप्रधानांच्या नावाची घोषणा करावी लागते. त्यानंतर काळजीवाहू सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर देशात 90 दिवसांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते.
बातम्या आणखी आहेत...