आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भास्कर ओरिजनल:9 राज्यांच्या जागतिक निविदा, हाती एकही डोस नाही; जानेवारीपर्यंत पुरवठा अशक्य : कंपन्या

न्यूयॉर्क2 महिन्यांपूर्वीलेखक: मोहम्मद अली
  • कॉपी लिंक
  • राज्यांना लस खरेदीची परवानगी मिळून एक महिना उलटला, मात्र अद्यापही करारमदार नाही
  • अमेरिकन कंपन्या म्हणाल्या - आधीच उशीर झाला, थेट केंद्राने वाटाघाटी केल्यास वेळ वाचेल

भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने घटत असतानाही लसटंचाईमुळे कोरोनाविरुद्धचा लढा कमकुवत होत आहे. दिल्लीसह अनेक राज्यांत लस नसल्यामुळे मोठ्या संख्येने लसीकरण केंद्रे बंद पडली आहेत. केंद्र सरकारने १९ एप्रिलला राज्यांना थेट कंपन्यांकडून लस खरेदीची मुभा दिली, मात्र त्यातही एक महिना वाया गेला. यूपी, पंजाब, दिल्लीसह ९ राज्यांनी जगभरातील लस निर्मात्यांकडून २८.७ कोटी डोस खरेदीच्या जागतिक निविदा काढल्या, मात्र एकही कंपनी यंदा लस पुरवठा करण्याच्या स्थितीत नाही.

अमेरिकन कंपनी मॉडर्नाने पंजाबला लस देण्यास नकार दिला. फायझरने फक्त केंद्र सरकारलाच लस देऊ, असे दिल्ली सरकारला सांगितले. दरम्यान, दै. भास्करने अमेरिकन लस निर्माते फायझर व मॉडर्नाशी संपर्क साधला. त्यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही भारतीय राज्यांच्या अर्जांवर विचारही केला नाही. बहुतांश राज्यांनी या कंपन्यांना पुरवठ्यासाठी ३-६ महिन्यांची डेडलाइन दिली आहे. जानेवारीआधी आम्ही लस पुरवण्याच्या स्थितीत नाही. कंपन्यांनी राज्यांच्या वेगवेगळ्या निविदा व खरेदीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्यांसोबत काम करायला खूप वेळ लागेल. अधिकारी म्हणाले, भारताने आधीच लसींचे करार करण्यास विलंब केला आहे. अनेक देशांनी तर लसींना मंजुरी मिळण्याआधीच कंपन्यांशी खरेदीचा करार केला होता.

फायझरच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, लसींची ऑर्डर थेट केंद्र सरकार देते. जगभरात असेच धोरण आहे. कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्याचा प्रश्न असल्याने केंद्राने ऑर्डर दिली तर ही प्रक्रिया वेगवान व सुलभ होते. भारताने गेल्या महिन्यात फायझर, मॉडर्ना व जॉन्सन अँड जॉन्सनसह परदेशी लस कंपन्यांना फास्ट ट्रॅक मंजुरीचे आश्वासन दिले होते. तरीही एकाही कंपनीने भारताच्या औषध नियामकांकडे लस विक्रीसाठी साधी परवानगीही मागितलेली नाही.

आव्हान...राज्यांना बाजारपेठेतून लस खरेदीचा कोणताही अनुभव नाही
केरळ, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटकसह २० राज्यांनी माेफत लसीची घोषणा केली आहे. मात्र राज्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून लस खरेदीचा कोणताही अनुभव नाही. १९६० पासून हे काम केंद्र सरकारच करत आलेले आहे. राज्यांच्या लस खरेदीसाठी वेगवेगळ्या निविदा जारी केल्यास त्यामुळे स्पर्धा वाढेल. त्याचा फायदा उचलून कंपन्या मनमानी दर आकारतील.

एक्स्पर्ट व्ह्यू - लस खरेदी व वितरणासाठी केंद्र-राज्यांनी एकाच व्यासपीठावर यावे

  • के. श्रीनाथ रेड्डी, कोविड-१९ वरील नॅशनल टास्क फोर्सचे सदस्य: लस उपलब्धतेसाठी केंद्र व राज्यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर काम करावे लागेल. कंपनी भारतीय असो की परदेशी, एका दरावर चर्चा व्हावी आणि राज्यांना गरजेनुसार लसी मिळाव्यात. राज्यांनी एकमेकांशी शर्यत लावली तर स्थिती बिकट होईल. त्यातून केवळ लस कंपन्यांनाच फायदा होईल.
  • इंद्रनील मुखोपाध्याय, आरोग्य अर्थतज्ज्ञ: १३० कोटी लोकांसाठी लसीची किंमत सुमारे ५६ हजार कोटी (दरडोई ५०० रुपये) पडेल. केंद्राने संपूर्ण लस खरेदी केल्यास खर्च सुमारे ३५ हजार कोटींपर्यंत जाईल. पैसे कमी पडल्यास पीएम केअर फंडातून देता येतील.
  • अमर जेसानी, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्सचे संपादक: आजवर सर्व लसीकरण कार्यक्रम केंद्राने चालवले. कमतरता भासल्यास युनिसेफची मदत घेतली जायची. लस खरेदीचे काम राज्यांवर टाकता येणार नाही.
  • शोभित सिन्हा, अर्थतज्ज्ञ: काही राज्यांचे हेल्थ बजेट कमी आहे. यामुळे राज्यांना खर्च कसा झेपेल? अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र अनुदान मिळेल की कर्ज, हे स्पष्ट केले नाही. काही लसी उणे ७० अंश तापमान लागते. राज्यांनी ही संसाधने कुठून उभारायची?

बायडेन यांनी वेळेवर लसीसाठी पैसे दिले, अडथळेही हटवले
दुसरीकडे, अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी लस निर्मिती व वितरणातील सरकारी अडथळे दूर केले. फायझर व मॉडर्नाला लसींचे उत्पादन व पुरवठ्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स दिले. केंद्रीय नेटवर्क व त्वरित वितरण चॅनलद्वारे डोस लसीकरण केंद्रांवर पाठवले. अमेरिकेची ५० राज्ये जर स्वबळावर लसी घेत बसली असती तर खूप उशीर झाला असता. दरम्यान, फायझरचे सीईओ अल्बर्ट बौर्ला म्हणाले, उत्पादन वाढल्यानंतर परदेशांत जास्त लसी पाठवू. अमेरिकन कंपन्या आपल्या देशाची मागणी पूर्ण झाल्यानंतरच भारताला लसींचा पुरवठा करू शकतील.

जयशंकर अमेरिकेत दाखल, फायझरला कायदेशीर संरक्षण देण्यावर सहमत शक्य
भारताने स्थानिक चाचण्यांवर भर दिल्यानंतर फायझरने फेब्रुवारीत बायोएनटेकसाेबत विकसित लसीच्या आपत्कालीन वापराचा अर्ज मागे घेतला. लसीचे दुष्परिणाम हाेऊन प्रकरण कोर्टात गेल्यास सरकार कंपन्यांना संरक्षण देणार नाही, हेही एक त्यामागील कारण होते. दरम्यान, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर सोमवारी अमेरिकेत दाखल झाले. फायझरने सांगितले की, कंपनी भारत सरकारशी चर्चा करत आहे. लसींचे वितरण भारत सरकारलाच करावे लागेल. लवकरच करार होण्याची आशा अाहे. सूत्रांनुसार, भारत फायझरला कायदेशीर संरक्षण पुरवण्याचा प्रस्ताव देऊ शकतो.

डिसेंबरपर्यंत २१६ कोटी डोस
भारत सरकारने ऑगस्ट ते डिसेंबरपर्यंत देशात २१६ कोटी डोस उपलब्ध होतील, असा दावा नुकताच केला होता. देशात सध्या कोविशील्ड, कोव्हॅक्सिन व स्पुटनिक-व्हीच्या वापरास मंजुरी आहे.

बातम्या आणखी आहेत...