रशियात कायदा:लष्कराच्या भरतीसाठी बाेलावलेल्या तरुणांना रशिया सोडता येणार नाही

युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाल्यानंतर दाेन्ही देशांतून नागरिक पलायन करू लागले आहेत. त्यामुळे रशियन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह ड्यूमाने लष्करात सेवासंबंधी नव्या कायद्यास मंजुरी दिली आहे. लष्करात भरतीसाठी बाेलावलेल्या व्यक्तीला देशातून बाहेर जाता येणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. ही लष्कराची अनिवार्य भरती याेजना असल्याचे मानले जाते. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांनी सप्टेंबरमध्ये लष्करात आणखी सुमारे तीन लाख सैनिकांची भरती केली जाईल, असे जाहीर केले हाेते. त्यानंतर रशियातून तरुणांचे इतर देशांतील स्थलांतर वाढले हाेते. या नव्या कायद्याने रशियन नागरिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. युक्रेन युद्धासाठी त्यांची बळजबरी भरती केली जाऊ शकते. वास्तविक या कायद्याला अद्याप वरिष्ठ सभागृहात पारित हाेणे बाकी आहे. रशियात मोठ्या भरतीची तयारी सुरू असली तरीही सरकारने त्यास दुजोरा दिला नाही.

ई-मेलसह इतर डिजिटल माध्यमातून तरुणांना समन्स पाठवले जाणार समन्सनंतर हजर न झाल्यास परवाने रद्द नव्या कायद्यात डिजिटल समन्स (ई-मेल, टेलिग्राम किंवा साेशल मीडिया अकाउंट) देण्याची तरतूद आहे. ते पाठवल्याच्या एक आठवड्यात ते मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला ते मान्य असल्याचे मानले जाईल. समन्स दिल्याच्या २० दिवसांनंतर संबंधित नागरिकाला लष्कराच्या स्थानिक भरती कार्यालयात हजेरी लावावी लागेल. ताे उपस्थित राहिला नाही तर त्याला शिक्षा हाेईल, अशी तरतूद त्यात आहे. त्यानुसार ड्रायव्हिंग लायसेन्स निलंबित करणे, मालमत्ता व इतर संपत्तीच्या नाेंदणीवर बंदी आणि बँक कर्जाला अपात्र जाहीर करण्याची यात तरतूद आहे. या आधी रशियातील श्रीमंतांना रोखण्यासाठी े निर्बंध लावले गेले.

हल्ल्यापूर्वी ९ लाखांहून जास्त नागरिकांचे पलायन युक्रेनवर गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत रशियाकडून हल्ले सुरू झाल्यानंतर रशियन नागरिकांनी देश साेडण्यास सुरुवात केली. १४ काेटी लाेकसंख्येच्या रशियात देश साेडणाऱ्यांची संख्या ९ लाखांवर पाेहाेचली आहे. त्याबाबत अधिकृत दुजाेरा मिळालेला नाही. ‘वाॅशिंग्टन पाेस्ट’नुसार रशियातून सर्वाधिक १.१२ लाख नागरिक जाॅर्जियात गेले. त्यानंतर कझाकिस्तान, सर्बियात प्रत्येक एक लाखाहून जास्त नागरिक गेले. तुर्की, अर्मानिया, आयर्लंड, इस्रायल, किर्गिस्तान, अमेरिका व मंगाेलियातही रशियन नागरिक आश्रयाला गेले आहेत. युक्रेनशी युद्धादरम्यान रशियन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह ड्यूमाने मंगळवारी लष्करात सेवेशी संबंधी कायद्याला पारित केले. रशियन राष्ट्रपती कार्यालयाने मात्र हा दावा फेटाळला आहे.

राष्ट्रपती झेलेन्स्कींनी पंतप्रधान माेदींची मदत मागितली युक्रेनचे राष्ट्रपती व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांना पत्र पाठवून मदत मागितली आहे. त्यात मानवीय पातळीवर मदत साहित्य पाठवण्याचे आवाहन केले. युक्रेनचे उपपरराष्ट्र मंत्री एमिन झॅपराेव्हा यांनी हे पत्र एका बैठकीदरम्यान परराष्ट्र राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांना दिले. त्यात आैषधी, मेडिकल उपकरणांसह इतर मानवी मदत देण्याची विनंती केली आहे. भारताने काही शत्रूंना आेळखले पाहिजे. चूक करून स्वत:चा बचाव करणारे हे देश आहेत, असे झॅपराेव्हा यांनी म्हटले आहे. त्यांचा इशारा चीन व पाकिस्तानकडे आहे. युक्रेनचे पंतप्रधान डेनिस शिम्हाल यांनी कॅनडाकडून लष्करी मदतीची मागणी केली आहे. ते टाेरँटाेच्या दाैऱ्यावर आहेत.