शैक्षणिक:राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या अधिवेशानात 12 ठराव संमत ; विविध शाळांचे मुख्याध्यापक होते उपस्थित

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे ६१ वे राज्यस्तरीय शैक्षणिक अधिवेशन नगरमध्ये उत्साहात पार पडले. राज्यभरातून सुमारे ७०० च्या वर विविध शाळांचे मुख्याध्यापक या अधिवेशनास उपस्थित होते. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या अधिवेशनास पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ.सुधीर तांबे, शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, नाशिकचे आमदार किशोर दराडे, माजी आमदार व ज्येष्ठ नेते भगवानराव साळुंके आदींची उपस्थितीती लाभली. १२ महत्त्वपूर्ण ठराव या अधिवेशनात करून संमत करण्यात आले. विदर्भ मुख्याध्यापक संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळात विलीनीकरण झाले.

तसे पत्र राज्याध्यक्ष जे.के पाटील व सचिव शांताराम पोखरकर यांच्याकडे पदाधिकाऱ्यांनी सुपूर्द केले. तसेच मराठवाडा महामंडळाचीही विलीनीकरणास संमती देण्यात आली. टाळ्यांच्या गजरात व संघटनेचा जयजयकार करत या निर्णयाचे उपस्थित सर्वांनी स्वागत केले. या दोन प्रमुख मोठ्या घटना नगरच्या ६१ व्या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्ये ठरले. आता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाची पूर्ण राज्यात एकाच संघटना असणार आहे. वर्षभर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या मुख्याध्यापकांना या अधिवेशनात गुणवंत मुख्याध्यापक राज्यस्तरीय पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात आले. तसेच नंदकुमार सागर, सुनील धुमाळ, डॉ.सुहास मुळे, डॉ,गिरीश कुलकर्णी, के.बालराजू आदी तज्ञांनी यावेळी विविध विषयांवर शोधनिबंध सादर केले. राज्याध्यक्ष जे.के पाटील, सचिव शांताराम पोखरकर, स्वागताध्यक्ष सुनील पंडीत, बाळासाहेब कळसकर आदींनी विविध विषय मांडले. या अधिवेशनात मुख्याध्यापकांना केंद्रीय शाळेच्या मुख्याध्यापकांप्रमाणे वेतन श्रेणी मिळावी. विनाअनुदानित शाळा, तुकड्या यांना प्रचलित नियमानुसार व वयानुसार अनुदानित टप्पा मंजूर करावा. जुनी पेंशन लागू करावी. एनबीसी प्रमाणपत्राची अट रद्द करावी, आदी १२ ठराव मंजूर करण्यात आले.