प्रतीक्षा:चार वर्षांत झेडपीचे 163 कोटी अखर्चीत,309 कोटींच्या कामांना मान्यतेची प्रतीक्षा

विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला चार वर्षांत प्राप्त निधीपैकी तब्बल १६३ कोटी अखर्चीत राहिले. या अखर्चीत निधीमुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य, कृषीसह १० विभागांच्या विकासकामांना खीळ बसली. आता २०२२-२०२३ साठी जिल्हा परिषदेला ३०९ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. तथापि, प्रशासक असलेल्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून अद्याप प्रशासकीय मान्यताच न दिल्याने हा निधी कागदावरच आहे.

जिल्हा वार्षीक योजनेतून सर्वसाधारण, विशेष घटक, आदिवासी घटकांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. ग्रामीण विकासासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत, या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते, व उपलब्ध निधी खर्च केला जातो. दिव्य मराठीने २०१७ पासून आतापर्यंत उपलब्ध निधीपैकी अखर्चीत निधीचा आढावा घेतला. हा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असतानाही, मागील चार वर्षांत तब्बल १६३ कोटींचा निधी प्रशासकीय अनास्थेमुळे अखर्चीत राहिल्याचा आकडा समोर आला. अखर्चीत निधी शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, कृषी विभाग, लघुपाटबंधारे, ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघु पाटबंधारे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, बांधकाम विभाग, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण व ग्रामपंचायत विभागातील आहे. चार वर्षांत निधी अखर्चीत राहण्याचे प्रमाण पंधरा ते वीस टक्के राहिले. २०२२-२०२३ साठी जिल्हा परिषदेला ३०९ कोटी ४१ लाखांचा नियतव्यय मंजूर आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी आता मार्च २०२४ पर्यंत (१५ महिने) मुदत आहे.

मंजूर नियतव्ययापैकी केवळ समाजकल्याण विभागाचा ११ कोटी १५ लाखांचा निधी प्राप्त आहे. प्रशासक मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यताच न दिल्याने, पुढील प्रक्रियेलाही विलंब होत आहे. तत्काळ कामांना मंजुऱ्या देऊन पुढील प्रक्रिया राबवली तर निधी अखर्चीत राहण्याचे प्रमाण कमी करता येणार आहे.

जिल्हा परिषदेची जबाबदारी काय ?
जिल्हा नियोजनकडून नियतव्य मंजूर झाल्यानंतर सदस्यांच्या मागणीनुसार कामांची निश्चिती करून प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. परंतु, जिल्हा परिषदेत सदस्य तसेच पदाधिकारी नसल्याने प्रशासक असलेल्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या कामांची निश्चिती करताना प्राधान्यक्रम ठरवून प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षीत आहे. मान्यतेनंतरच जिल्हा नियोजनला कळवून निधी मागणी केली जाते.

जिल्ह्यात ही कामे विकासाच्या प्रतीक्षेत
जिल्ह्यात सद्यस्थितीत ८२० शाळा खोल्यांची मागणी आहे. तसेच जिल्ह्याच्या उत्तर व दक्षिण विभागात ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गाची लांबी १७ हजार किलोमिटर आहे. या रस्त्यांच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून निकडीचे रस्ते प्रलंबित आहे. दुसरीकडे आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या इमारतींसह इतर कामांना विकासाची प्रतीक्षा आहे.

निवडणूक आचारसंहिता संपताच मान्यता देणार
जिल्ह्यात सद्यस्थितीत ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामपंचायत परिसरातील पाच किलोमिटर परिसरातही आचारसंहिता आहे. त्यामुळे इतर ग्रामपंचायतीही प्रभावीत होत आहे. त्यामुळे १९ डिसेंबरनंतर प्रशासकीय मान्यता होतील. सद्यस्थितीत काही प्रस्ताव आले असून, काही प्रस्ताव बाकी आहेत. ''
संभाजी लांगोरे, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी.