आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Ahmednagar
  • 21 Years Ago, There Was A Court Order For Slaughterhouse, After 18 Years, The Place Was Fixed, But Due To Administrative Delay, The Erection Was Not Done ..! | Marathi News

मनपा:21 वर्षांपूर्वी न्यायालयाचा कत्तलखान्यासाठी होता आदेश, 18 वर्षानंतर जागा निश्चित, पण प्रशासकीय दिरंगाईमुळे उभारणी झालीच नाही..!

नगर6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आरोग्य विभागाने 11 फेब्रुवारीला बांधकाम विभागाकडे फाईल, शहरात एकही अधिकृत कत्तलखाना नाही

राज्यात सुमारे ९७ शहरांमध्ये अधिकृत कत्तलखाने असून त्यात अहमदनगर जिल्ह्यात केवळ संगमनेर व श्रीरामपूर या दोन शहरांचा समावेश आहे. अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीबाहेर अधिकृत कत्तलखाना उभारणीचा आदेश डिसेंबर २००० मध्ये उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, ढिम्म प्रशासनाने तब्बल १८ वर्षांनी शहराजवळील वाकोडी येथे जागा निश्चित केली. परंतु, मनपाने अद्याप बांधकाम आराखडाच तयार न केल्याने एकही अधिकृत कत्तलखाना उभा राहू शकला नाही.

जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे ४५ लाख असून नगर शहराची लोकसंख्या सुमारे साडेचार लाख आहे. परंतु, जिल्ह्यात श्रीरामपूर व संगमनेर वगळता कुठेही अधिकृत कत्तलखाना नाही. नगर शहरात २००० पूर्वी मध्यवस्तीत एक कत्तलखाना होता. परंतु, याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २००० मध्ये सहा महिन्यात शासकीय अथवा खासगी जागा संपादीत करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाचे आदेश असतानाही मनपाला जागा शोधण्यासाठीच तब्बल १८ वर्षे लागली. मनपाच्या मालकीची वाकोडी येथील सर्वे नंबर १६९ ते १७२ यापैकी जमिनिवर कत्तलखाना उभारणीस राज्याच्या नगर रचना विभागाने परवानगी दिली. जागा निश्चित झाली असताना अत्याधुनिक कत्तलखाना उभारणीसाठी मनपा प्रशासनाने तीन वर्षांपासून कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. आरोग्य विभागाने ही फाईल थंड बस्त्यात गुंडाळली होती. आता बांधकाम विभागाला पंधरा दिवसांपूर्वी आरोग्य विभागाने ही फाईल पाठवली आहे. आता बांधकाम विभाग कत्तलखाना उभारणीसाठी नगररचना विभागाकडून आराखडा मागवून बांधकाम प्रस्ताव करणार आहे.

अनधिकृत कत्तलींवर कोणतेही नियंत्रण नाही, केवळ श्रीरामपूर व संगमनेरला अधिकृत कत्तलखाना

आराखड्यासाठी नगररचना विभागाला कळवले
अहमदनगर शहर हे जिल्ह्याचे मुख्यालय आहे. त्यानुसार कत्तलखाना उभारणीबाबत महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळ व शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. नगर रचना विभागाला जागा मोजणी करून नकाशे करण्याबाबत कळवले आहे. त्यानुसार प्रकल्प आराखडा तयार करू.'' सुरेश इथापे, शहर अभियंता, मनपा.

राज्यातील या जिल्ह्यात ९७ कत्तलखाने
महापालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार राज्यात ९७ अधिकृत कत्तलखाने आहेत. त्यात नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर (श्रीरामपूर, संगमनेर), नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, ठाणे, जालना, परभणी, नांदेड, यवतमाळ, बुलढाणा, पालघर, ओरंगाबाद, अमरावती आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

काय होते सन २०१८ चे शासनाचे परिपत्रक?
राज्य सरकारने सर्व महानगर पालिकांना नोव्हेंबर २०१८ मध्ये परीपत्रक जारी केले. त्यात कत्तलखाने सुस्थितीत ठेवून देखभाल करणे, खासगी कत्तलखान्यावर प्रतिबंध घालावा, मनपाने अनधिकृत कत्तलखान्यांवर नियंत्रणासाठी नागरी स्थानिक संस्थांनी विशेष फिरती गस्ती पथके स्थापन करावे, अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार पालन करण्याचे आदेश दिले होते.

अद्याप उभारणी का नाही ?
जागा निश्चित केली, पण मागील तीन वर्षे फाईल थंड बस्त्यात राहिली.

कत्तलखाना का हवा ?
संक्रमित जनावराचे मांस खाण्यात आले तर आरोग्याला अपाय होऊ शकतो. पण अधिकृत कत्तलखान्यात स्वच्छ व ताजे मांस पुरवठा होऊ शकतो, असे आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश राजूरकर यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात अवघी १ लाखाची तुटपुंजी तरतूद
मनपा आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या २०२२-२०२३ च्या अंदाजपत्रकात कत्तलखाना विकसित करण्यासाठी अवघे एक लाखांचे अनुदानाची तरतूद केली आहे. मागील तीन वर्षांत केवळ तरतूद झाली, त्यातून छदामही खर्च झालेला नाही.

बातम्या आणखी आहेत...