आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:दिव्यांग जोडीदाराची निवड करणाऱ्या 46 जोडप्यांना 23 लाखांचे प्रोत्साहन

दीपक कांबळे | नगर4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपला जोडीदार धडधाकट असावा अशी स्वप्न पाहणारे अनेक जण असतील, पण अहमदनगर जिल्ह्यात ४६ सदृढ व्यक्तीनी दिव्यांग जोडीदार निवडून समाजासमोर आदर्श ठेवला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या दिव्यांग शाखेत या जोडप्यांची नोंद आहे. त्यांना २३ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान मंजूर केले. अशा विवाहांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी प्रतिजोडपे पन्नास हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जात असून प्रलंबित ११ प्रस्तावांसाठी ११ लाखांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.

लग्नगाठ जुळवताना वधू वरांच्या कौटुंबिक परिस्थितीचा आढावा तर घेतला जातोच शिवाय दोघांपैकी कोणाला व्यंग तर नाही ना? याचीही काळजी घेतली जाते. अनेकदा व्यंग लपवण्याचाही प्रयत्नही होत असतो. परंतु समाजात असेही काही जोडपी आहेत ज्यांनी परंपरा वादी विचारांना छेद देऊन नवा आदर्श ठेवला आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या दिव्यांग शाखेत दिव्यांग व अव्यंग जोडप्यांच्या विवाहाची नोंद केली जाते.

दैनिक दिव्य मराठीने २०१९ ते २०२२ या कालावधीत झालेल्या विवाह नोंदणीचा आढावा घेतला. त्यात ४६ नोंदीमध्ये तब्बल ३६ सदृढ युवतींनी दिव्यांग युवकांची विवाहासाठी निवड केली. तर १० सदृढ युवकांनी दिव्यांग वधूची निवड केली. अशा विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रति जोडपे पन्नास हजारांचे अनुदानही अदा केले, तर प्रलंबित ११ प्रस्तावांपोटी पाच लाखांचे अनुदान आहे.

मस्त चाललंय आमचं
दिव्यांग वरला जवळचे लोकही मुलगी देत नाहीत. परंतु आमच्या एका मित्राच्या ओळखीने अहमदपूरच्या मुलीशी विवाह योग जुळून आला. २००८ मध्ये आमचा विवाह झाला. आता दोन मुली असून आमचे छान चालले आहे.'' -संतोष सरोदे, दिव्यांग शिक्षक.

असे आहे अर्थसहाय्याचे स्वरूप
पंचवीस हजार रुपये बचतीचे प्रमाणपत्र २० हजार रुपये रोख, साडेचार हजार रुपये संसार उपयोगी साहित्य खरेदीसाठी तर पाचशे रुपये स्वागत समारंभासाठी दिले जातात.

प्रस्तावांची निवड कशी होते?
वधू किंवा वर दोघांपैकी एक चाळीस टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांग असावा. अशा दिव्यांगाने कोणतेही अपंगत्व नसलेल्या व्यक्तीशी विवाह केल्यास अर्थसाह्य दिले जाते. त्यासाठी दोघांपैकी एकाचे ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी कार्यालयाचा दाखला, विवाहानंतर एका वर्षात प्रस्ताव दाखल करणे, प्रथम विवाह असावा अथवा घटस्फोटीत असल्यास यापूर्वी मदत घेतलेली नसावी.

या कायद्यानुसार अर्थसहाय्याची तरतूद
समान संधी हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग अधिनियम १९९५ मधील तरतुदीनुसार दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना शासनाकडून राबवल्या जात आहेत. याच योजनेचा भाग म्हणून दिव्यांग व अव्यंग व्यक्तींच्या विवाह प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत राबवली जाते.

बातम्या आणखी आहेत...