शेतकरी आत्महत्या:5 वर्षांत 246 शेतकऱ्यांची आत्महत्या; मदत पोहोचली फक्त 129 कुटुंबापर्यंत

नापीकीसह कर्जबाजारीपणाला कंटाळून ५ वर्षांत जिल्ह्यातील २४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. या शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून एक लाखांपर्यंत मदत दिली जाते. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यादी घेऊन जिल्हा परिषदेमार्फत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना ५० हजारांचे शेती साहित्य दिले जाते. परंतु, अपुऱ्या निधीमुळे पाच वर्षांत १२९ शेतकरी कुटुंबांनाच जिल्हा परिषदेला मदत देता आली. ही मदत देण्याचे प्रमाण ५३.७५ टक्के असल्याने जिल्हा परिषद सेकंड क्लास ठरली आहे. अहमदनगर जिल्हा मुळा, भंडारदरा, निळवंडेसह इतर जलाशयांनी शेती समृद्ध केली आहे. परंतु, दुष्काळी परिस्थिती, अतिवृष्टी, नापीकी, हवामानातील बदल व शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. यातूनच निराश शेतकरी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलतात. अशा शेतकऱ्यांच्या वारसांना जिल्हा प्रशासनाने पात्र ठरवलेल्या यादीनुसार १ लाखाची आर्थीक मदत दिली जाते. २०१७ पासून, अहमदनगर जिल्हा परिषदेने अशा कुटुंबांना ५० हजारांपर्यंत शेती उपयोगी साहित्य वाटपाची योजना राज्यात सर्वप्रथम हाती घेतली. २०१७ ते २०२२ या कालावधीत जिल्ह्यात २४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. त्यापैकी १२९ कुटुंबांनाच जिल्हा परिषदेकडून शेती उपयोगी साहित्य देण्यात आले. त्यानुसार एकुण आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी ५२.४३ टक्के शेतकरी कुटुंबांपर्यंतच ही मदत पोहोचु शकली. जिल्हा परिषदेला कोणताही स्वतंत्र निधी नसताना सेस फंडातून ही योजना राबवली जात आहे.

जिल्हा परिषदेची ५२.४३ टक्केच का झाली ? आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शेती उपयोगी साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून कोणताही निधी उपलब्ध होत नाही. तुटपुंज्या अंदाजपत्रकातूनच या योजनेसाठी तरतूद केली जाते. त्यामुळे सर्वच कुटुंबीयांपर्यंत मदत पोहोचवणे जिल्हा परिषदेला शक्य होत आहे. त्यामुळे अवघ्या ५२.४३ टक्के कुटुंबांपर्यंतच मदत पोहोचु शकली.

मदतीसाठी पात्र यादी कशी ठरते ? वर्षभरात किमान चार वेळा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी निश्चित केली जाते. प्रस्तावांची छाननी करताना नापीकी, नैसर्गीक आपत्ती, तगादा, कर्जबाजारीपणा आदी कारणे विचारात घेऊन यादी अंतिम होते. …तर सर्वांना मदत शक्य जिल्हा परिषदेचा निधी अपुरा असल्याने सर्वच शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचत नाही. अशा परिस्थितीत ५० हजारांचे साहित्य वाटप करण्याऐवजी २५ हजार रूपयांचे अथवा उपलब्ध निधीचे समान वाटप आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना केले, तर जिल्हा परिषदेला निधीची अडचण येणार नाही, तसेच पात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांपर्यंत मदत देता येईल.

वाढीव निधीची आवश्यकता आत्महत्यग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना ५० हजारांपर्यंतचे कृषी साहित्य वाटपाची योजना जिल्हा परिषदेमार्फत स्वनिधीतून राबवली जाते. निधी अपुरा असल्याने सर्वच कुटुंबियांपर्यंत साहित्य वाटप होत नाही. २०२२-२०२३ साठी ४ लाखांची तरतूद या योजनेसाठी केली आहे. वाढीव निधी मिळाल्यास १०० टक्के आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांपर्यंत योजनेचा लाभ देता येईल.'' शंकर किरवे, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद