डीपीसीने मागितला अहवाल:‘बीओटी’वर शाळा डिजीटल करण्यासाठी 34 प्रस्ताव

जिल्ह्यातील शाळा डिजिटल करण्यासाठी तालुकास्तरावरून शाळांचे प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. जिल्हा शिक्षण विभागाकडे ४४ शाळांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. हे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे पाठवल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली. जिल्हाभरात जिल्हा परिषदेच्या साडेतीन हजार शाळा आहेत. बहुतांश शाळांच्या इमारती जुनाट झाल्या असून मोडकळीस आल्या आहेत. सद्यस्थितीत ८७२ वर्गखोल्यांची गरज आहे. जिल्हा नियोजनकडून शाळा खोल्यांसाठी २९ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

एका खोलीसाठी किमान १२ लाखांचा खर्च येतो. मागील दायित्व वजा जाता शिल्लक आठ कोटीच्या निधीच्या दिडपट म्हणजेच १२ कोटीतून सुमारे १०० खोल्या उभ्या राहू शकतील. जिल्ह्यातील शाळा बिओटी तत्वावर डिजिटल करण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी लक्ष घातल्यानंतर शिक्षण विभागाने तालुकास्तरावरून प्रस्ताव मागितले होते. त्यानुसार ३४ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यात उत्तर जिल्ह्यातून २२ तर दक्षिणेतील १२ शाळांच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे.

दाखल झालेले प्रस्ताव असे : राशिन मुले, राशिन मुली (कर्जत), श्रीगोंदे मुली, हंगेवाडी (श्रीगोंदे), पारनेर मुले व मुली शाळा, जामगाव (पारनेर), शेवगाव प्राथमिक (शेवगाव) चापडगाव, जेऊर (नगर), भोळेवाडी, रणंदखुर्द, तीर्थाचीवाडी, रतनवाडी (अकोले), आश्वी खुर्द, राजापर, घुलेवाडी, निळवंडे (संगमनेर) येसगाव, धामोरी, रवंदे (कोपरगाव), गोंडेगाव, टाकळीभान, गळनिंब (श्रीरामपूर), देवळाली प्रवरा, ब्राम्हणी, वांबोरी मुले (राहुरी), नेवासे खुर्द मुले, रांजणगाव देवी, सोनई नं. ५, सोनई नं. २, सोनई १ या शाळांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत.

डीपीसीने मागितला अहवाल जिल्हा नियोजन समितीने ३ ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देऊन अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला दिले आहेत. त्यात प्रामुख्याने किती शाळा डिजिटल सुविधांपासून वंचित आहेत, याची आकडेवारी मागवण्यात आली आहे.

प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे सादर जिल्हा शिक्षण विभागाला तालुकास्तरावरून दाखल झालेले ३४ शाळांचे प्रस्ताव उत्तर व दक्षीण बांधकाम विभागाकडे पाठवण्यात आले आहेत. बांधकाम विभागामार्फत स्थळपाहणी करून त्याचा सविस्तर आराखडा तयार करून निविदांसह पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल.