आढावा बैठक घेण्याचे डीपीसीचे निर्देश:351 शाळांचा वीजपुरवठा खंडित; डिजिटलायझेशन मध्ये अडचणी

जिल्ह्यातील शाळांचे लोकसहभागातून संगणकीकरण करण्यात आले आहे, तसेच मिशन आपुलकी अंतर्गत शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा देण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, जिल्ह्यातील तब्बल ३५१ शाळांचा वीजपुरवठा अद्याप खंडितच असल्याने, शाळांमध्ये संगणक असूनही विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येत नाही.शाळांच्या खंडीत वीजपुरवठ्याबाबत सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर यांनी आढावा बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना नुकतेच दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या साडेतीन हजार प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये एलईडी स्क्रिनसह, संगणक प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना या प्रणालीतून शिक्षण देण्यासाठी वीजपुरवठा असणे आवश्यक आहे. महावितरणने मागील काही वर्षांत सुमारे १ हजार ५५१ शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता, त्यापैकी ३५१ शाळांचा वीजपुरवठा अजूनही खंडित आहे. या शाळांची सद्यस्थिती घेऊन शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याचे दिले होते. याबाबत आढावा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा नियोजन विभागाने दिले आहेत.

जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर उपाय योजना हाती घेण्यात आलेल्या आहेत. शाळांचे वीज बिल भरण्यासाठी शिक्षणविभागाकडे कोणताही निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे यापूर्वीच्या थकबाकीसाठी शासनाने अनुदान दिले होते. आता पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेला तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.

आढावा बैठक झालीच नाही
जिल्ह्यातील ज्या शाळांचा वीजपुरवठा खंडित आहे, त्याची माहिती शिक्षण विभागाने महावितरणकडे पाठवली आहे. महावितरणकडून खातरजमा केल्यानंतरच वीजपुरवठा खंडित झालेल्या शाळांचा खरा आकडा समोर येणार आहे. अद्याप खातरजमाच झाली नाही. जिल्हा नियोजनच्या निर्देसानुसार अद्याप आढावा बैठक झाली नसून, जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठवला नाही.