आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी ग्राउंड रिपोर्ट:38 मिनिटांच्या लोकशाही दिनासाठी 61 अधिकारी; अवघ्या एकानेच मांडली तक्रार

बंडू पवार | नगर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एरवी सर्वसामान्यांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी अधिकारी भेटत नसल्याच्या तक्रारी असतात, मात्र तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी घेतलेल्या लोकशाही दिनात चक्क अधिकारी अधिक आणि तक्रारदार कमी अशी काहीशी स्थिती दिसून आली. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या ३८ मिनिटांच्या लोकशाही दिनात तब्बल विविध विभागांचे ६१ अधिकारी हजर असताना प्रत्यक्षात मात्र केवळ एकच तक्रारदार उपस्थित होता.

महिन्याचा पहिला सोमवार असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील, सामान्य प्रशासनाच्या तहसीलदार वैशाली आव्हाड यांच्या उपस्थितीत लोकशाही दिन झाला. लोकशाही दिन दुपारी १ वाजता होता. मात्र, दुपारी १.४५ वाजता बैठक सुरु होऊन दुपारी २.२३ वाजता आटोपली. यात नोव्हेंबर अखेरपर्यंत नगरपालिका शाखा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गृह शाखा (महसूल), जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, जिल्हा परिषद, वनविभाग या विभागाच्या सहा लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

तक्रारीनंतर लोकशाही दिनात तक्रारदार हजर राहणे अपेक्षित असते. मात्र सहा तक्रारदारांपैकी केवळ वाकोडी (नगर ) येथील सुभाष सुपेकर यांनीच अधिकाऱ्यांसमोर तक्रार मांडली. तब्बल ३८ मिनिटांच्या लोकशाही दिनाच्या बैठकीसाठी विविध विभागाचे ६१ अधिकारी हजर असताना एकाच तक्रारदाराने प्रत्यक्षात तक्रार मांडली. दरम्यान निवासी उपजिल्हाधिकारी पाटील यांनी पोर्टलवर येणाऱ्या तक्रारींचा २१ दिवसांच्या आत निपटारा करावा असे निर्देश दिले.

स्व. राठोड यांच्या तक्रारीवर फक्त चर्चाच
नगर शहराचे माजी आमदार स्वर्गीय अनिल राठोड यांनी १५ जुलै २०१३ ला महापालिकेचे मुख्य लेखा अधिकारी यांच्याकडून गौण खनिजापोटी रॉयल्टी कपात न करता सरकारचा महसूल बुडवल्याबद्दल ही तक्रार होती. दहा वर्षापासून ही तक्रार प्रलंबित आहे. आतापर्यंत कोणतीही कारवाई त्यांच्या तक्रारीवर झालेली नाही. दरम्यान उपायुक्त श्रीनिवास कुऱ्हे यांनी लोकशाही दिनात राठोड यांच्या १४ तक्रारी पैकी ५ तक्रारीमध्ये वसुली झाली असून, उर्वरित तक्रारी महापालिका आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे, असे सांगितले.

नऊ विभागाचे ध्वज निधी संकलन होईना
लोकशाही दिनात सशस्त्र सेना ध्वज दिन संकलना वरून चर्चा झाली. ध्वज निधीसाठी दिलेल्या उद्दिष्ट पैकी अनेक विभागाने ध्वज निधी संकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही. यात जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, अन्न औषध प्रशासन, जिल्हा पशुसंवर्धन, राज्य पणन महामंडळ, वखार महामंडळ, ऐतिहासिक वास्तु संग्रहालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जात पडताळणी, जिल्हा ग्राहक निवारण मंच व महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) या विभागाने आतापर्यंत दिलेले उद्दिष्टच पूर्ण केलेले नाही.

उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांची दांडी
लोकशाही दिनात दाखल होणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा असे निर्देश अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी दिले. उत्पादन शुल्क विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी लोकशाही दिनासाठी हजर नसल्याने मापारी यांनी या विभागातून आलेले दुय्यम निरीक्षक अमित नागरे यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन लावून माहिती विचारा, तोपर्यंत येथून हलू नका असे स्पष्ट निर्देश दिले.

यांचे होते लेखी अर्ज
लता गुंदेचा (जामखेड), संजय मोरे (पारनेर), विलास उंडे (देवळाली प्रवरा), सुभाष सुपेकर (नगर), अंबादास काळे (नगर) यांच्या एकूण सहा लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यात गुंदेचा यांची में महिन्यापासून तक्रार प्रलंबित आहे. या सहा तक्रारदारांपैकी केवळ सुपेकर लोकशाही दिनासाठी उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...