बजेट:कॉर्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारा अर्थसंकल्प‎

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत मोदी‎ सरकार दुप्पट करणार होते. प्रत्यक्षात‎उत्पादनातून‎येणाऱ्या शेती‎उत्पन्नात घट‎झाली. सरकारी‎आकडे‎वारीनुसार‎ पिकापासून शेतकऱ्यांना येणारे‎ उत्पन्न प्रतिदिन केवळ २७ रुपयांवर‎ आले. शेतीमालाचे भाव सातत्याने‎ पाडले गेल्याने शेतकऱ्यांचा‎ कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे.‎ परिणामी मोदी सरकारच्या काळात‎ शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा ३‎ लाख २५ हजारांपर्यंत पोहाेचला.‎ अशा पार्श्वभूमीवर मांडण्यात‎ येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून‎ शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या.‎ मात्र, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल‎ अशा तरतुदी न केल्याने‎ शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली‎ आहे.

श्रमिकांची क्रयशक्ती‎ वाढवण्याऐवजी अर्थसंकल्पात पुन्हा‎ एकदा कॉर्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न‎ दुप्पट करण्यासाठी उपाययोजना‎ करण्यात आल्या आहेत, अशी‎ प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान‎ सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित‎ नवले यांनी दिली.‎

नवले म्हणाले, शेतकऱ्यांचे‎ उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतीमालाला‎ दीडपट भावाचे आश्वासन मोदी‎ सरकारने दिले होते. अर्थसंकल्पात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ याबाबत पाळलेले मौन‎ शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ‎ चोळणारे आहे. शेतीमालाला रास्त‎ भाव, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती,‎ शेतकरीपूरक पीक विमा योजना,‎ आपत्ती काळात नुकसान भरपाई या‎ मूळ मुद्यांना बगल देऊन केलेल्या या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ घोषणा शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न‎ सोडवण्यासाठी अक्षम आहेत.‎ भरड धान्याला श्रीधान्य म्हणल्याने‎ नव्हे, भरड धान्याला रास्त भाव‎ दिल्याने खऱ्या अर्थाने भरड‎ धान्याला प्रोत्साहन मिळले, हे‎ वास्तव नाकारले जात आहे.‎

बाजरीला २२५० रुपये, तर ज्वारीला‎ २६२० रुपये इतका तुटपुंजा‎ आधारभाव दिल्याने मागील वर्षी‎ शेतकरी भरड धान्यापासून दूर गेले.‎ कापसाचे व सोयाबीनचे, नैसर्गिक‎ आपत्तीमुळे उत्पादन घटले असताना‎ शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी‎ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पावले‎ उचलण्याची अपेक्षा होती. मात्र तसे‎ झालेले नाही. देशाची साखरेची‎ वार्षिक मागणी २७५ लाख टन‎ असताना सुरू असलेल्या हंगामात‎ ३९० लाख टन साखर उत्पादन‎ अपेक्षित आहे. मागील हंगामातील‎ उर्वरित साखर पाहता अतिरिक्त‎ उत्पादनामुळे उसाला एफआरपी‎ देता येणे कारखान्यांना अशक्य‎ होणार आहे.‎

सिंचन व शेतीला वीजपुरवठ्याबाबतही दुर्लक्ष‎
दुधाला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगची मागणी करत आहेत. अर्थसंकल्पात‎ याबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. गोवर्धन योजनेत १० हजार‎ कोटींची तरतूद करण्यात आली. दुधाला भाव न देता गोवर्धन कसे करणार हे‎ मात्र स्पष्ट केलेले नाही. देशाची गरज भागवण्यासाठी आजही आपल्याला १‎ लाख १७ हजार कोटी रुपये किमतीचे खाद्यतेल दरवर्षी आयात करावे लागते.‎ देशाला खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर करण्यासाठी मोठी उपाययोजना अपेक्षित‎ होती. अर्थसंकल्पात याबाबत गांभीर्याने तरतूद करण्याचे टाळले. सिंचन व‎ शेतीला वीज पुरवठ्याबाबत केलेले दुर्लक्ष क्लेशदायक आहे.‎