दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:सुपा औद्योगिक वसाहतीतील मिंडा चा नवीन 300 कोटींचा प्रकल्प चाकणला

४ हजार कोटींची गुंतवणूक असलेल्या सुपा औद्योगिक वसाहतीतील "मिंडा'या उद्योगाच्या विस्तारीत दोनशे कोटींच्या प्रकल्पाचे काम महसूलच्या कारवाईनंतर महिन्याभरापासून थांबले असून, हा प्रकल्प आणखी दोन महिने लांबणीवर पडला आहे. या विस्तारीत प्रकल्पात होत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे मिंडा व्यवस्थापनाने सुप्यात नव्याने येणारा ३०० कोटींचा प्रकल्प चाकणला हलवला आहे. या प्रकल्पातून ८०० जणांना रोजगार उपलब्ध होणार होता. दरम्यान या समूहाने सुपा औद्योगिक वसाहतीत आतापर्यंत ५०० कोटींची गुंतवणूक केली असून, आणखी तीनशे कोटींची गुंतवणूक करून हा नवीन प्रकल्प उभारण्यात येणार होता.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ५ नोव्हेंबर २०१८ ला कॅरियर मायडिया उद्योगाचे भूमिपूजन झाले होते. मिंडा या ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील उद्योग समूहाने देखील ५०० कोटींची गुंतवणूक करून सुप्यात प्रकल्प सुरू केला होता. पहिला प्रकल्प हा ३०० कोटींचा होता, तर विस्तारीत प्रकल्प हा २०० कोटींचा होणार होता. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकल्पात होत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे व प्रशासनाच्या आडमुठेपणामुळे या प्रकल्पाचे काम आणखी दोन महिने लांबणीवर पडले असतानाच तीनशे कोटीचा आणखी एक प्रकल्प एप्रिल २०२३ मध्ये सुप्यात दाखल होऊन जानेवारी २०२४ पर्यंत उत्पादन होणार होते.

काम महिनाभरापासून थांबले
विस्तारीत २०० कोटीच्या प्रकल्पाचे बांधकाम फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार होते. मार्च महिन्यापासून या कंपनीतून प्रत्यक्षात उत्पादनाला सुरुवात होऊन रोजगार निर्मिती होणार होती. महसूल प्रशासनाने केलेल्या कारवाईमुळे या प्रकल्पाचे बांधकाम महिनाभरापासनू थांबले आहे. परिणामी निश्चित केलेल्या वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पातून उत्पादन उशिराने निघणार आहे.

प्रकल्प चाकणला हलवला
मिंडा कंपनीने कुठलेही अवैधरित्या गौण खनिज उत्खनन केलेले नाही. सर्व नियमाला धरून काम केले असतानाही महसूल प्रशासनाने वाहन ताब्यात घेऊन दंडात्मक कारवाई केली आहे. ही कारवाई चुकीची आहे. विस्तारित २०० कोटीच्या प्रकल्पाला येत असलेल्या अडचणीमुळे कंपनीचा नव्याने येणारा ३०० कोटीचा प्रकल्प चाकणला हलवण्यात आला आहे.'' पी. गब्दुल्ले, प्रकल्प प्रमुख.

मिंडातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे डोकेदुखी
मिंडा उद्योगसमुहात राजकीय हस्तक्षेप झाल्यामुळे महसूल प्रशासनाने ही कारवाई केल्याची चर्चा आहे. तीन दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मिंडाने चुकीचे काम केले नसेल तर घाबरून जायचे कारण नाही, असे सांगून ही कारवाई जाणीवपूर्वक नसल्याचे स्पष्ट केले.

तर आमदार नीलेश लंके यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांची भेट घेऊन महसूलने मिंडा कंपनीवरील कारवाई चुकीचे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. महिन्याभरापासून हे वाहन प्रशासनाकडे आहे. त्यामुळे तेथील काम थांबले आहे, असे लंके यांनी सांगितले. आमदार रोहित पवार यांनीही मिंडा ही मोठी कंपनी असल्याचे डॉ. भोसले यांच्या निदर्शनास आणून दिले.