आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराराज्य सरकारने गौण खनिजांबाबत केलेले जाचक नियम व कडक निर्बंधामुळे बांधकाम क्षेत्र ठप्प झाले असून, कामगार व मजुरांवर उपासमारीची वेळ आलीय. हे निर्बंध मागे घेण्याच्या मागणीसाठी तालुक्यातील अभियंते, ठेकेदार, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार व मजुरांनी विराट महाआक्रोश मोर्चा काढून सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध केला.
संगमनेर तालुका इंजिनिअर असोसिएशनच्या वतीने तालुक्यातील बांधकाम क्षेत्रातील लोकांनी प्रांताधिकारी कार्यालयावर महाआक्रोश मोर्चा काढला. यावेळी सुतार कामगार, प्लंबर, लाईट कामगार, ठेकेदार, वीटभट्टी कामगार, रोड कामगार, बांधकाम मजूर, अभियंते, महिला, लहान मुले मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चाला पाठिंबा देत दूरध्वनीद्वारे बोलताना आमदार बाळासाहेब थोरात म्हणाले, की महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निळवंडे कालव्यांसाठी मोठा निधी आणून २०२२ मध्येच शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे स्वप्न होते. मात्र, सरकार बदलले नि निळवंडे कालव्यांचे काम पूर्णपणे थांबले. विविध विकासकामांनाही स्थगिती मिळाली. महसूल विभागाने गौण खनिजाच्या नावाखाली अन्यायकारक निर्बंध घातले आहेत. शासकीय विकासकामांसह लोकांच्या घरांची कामेही थांबली आहेत. बेकायदा दंड केल्याने काहींचे संसार उघड्यावर आले आहेत.
महसूलमंत्री असताना आपण कुणाचेही वाईट केले नाही. प्रत्येकाला मदतच केली. मात्र, काही लोक आपले वाईट करायला निघाले आहेत. संगमनेरचा विकास त्यांना पाहवत नाही. आपले चांगले चाललेले सहन होत नाही. जिल्ह्यात दहशतीचे राजकारण सुरु आहे, मात्र हा संगमनेर तालुका आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. दहशतीचे राजकारण आपण संघटित होऊन रोखणार असल्याचा इशारा थोरात यांनी दिला. आमदार डॉ. सुधीर तांबे, ॲड. अरविंद पवार यांनीही या मोर्चाला पाठिंबा दिला. किसन पानसरे, अजिंक्य वर्पे, सुभाष दिघे, व्यंकटेश देशमुख, दीपाली वर्पे, अनुपमा शिंदे, नीलेश कडलग, योगेश पवार, प्रा. बाबा खरात, मोहनराव करंजकर, प्रदीप हासे, रामहरी कातोरे, के. के. थोरात, नरेंद्र पवार, बी. आर. चकोर यांनीही सरकारी धोरणांचा तीव्र निषेध केला.
गाढवे, बिऱ्हाडासह मजूर मोर्चात
महाआक्रोश मोर्चात वडार बांधव आपल्या गाढवांसह सहभागी झाला होता. तसेच, कामगार, मजूर आपल्या बिऱ्हाडासह सहभागी होत सरकारचा निषेध केला.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.