आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासन:जिल्हा परिषदेवर अखेर प्रशासक !

नगर7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, असा निर्णय राज्याच्या सर्वपक्षीय बैठकीत झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर पडणार आहे. त्यामुळे २१ मार्चला मुदत संपत असलेल्या नगर जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. जिल्हा परिषदेवर २१ मार्चपासून प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.

याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती होणार असल्याचे वृत्त या अगोदरच प्रसिद्ध केले होते. निवडणूक लांबणीवर पडल्यामुळे प्रशासक नियुक्त होणार यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.

ओबीसी आरक्षण, प्रलंबित गट रचना त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. जिल्हा परिषदेच्या वाढलेल्या १२ गटांच्या रचनेचा प्रारुप आराखडा प्रशासनाने यापूर्वीच निवडणूक विभागाला सादर केला असून, त्यावर हरकती, सुनावणी होणार आहेत.त्यानंतर अंतिम गट रचना जाहीर केली जाणार आहे. गट रचना अद्याप जाहीर झालेली नसताना प्रलंबित ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये यावर सर्व पक्षांचे एकमत झाले. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुढे सहा महिन्यांसाठी ढकल्या जाणार आहेत. नगर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत २१ मार्चला संपणार आहे. तत्पूर्वी हा निर्णय झाल्याने जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती होणार हे जवळपास निश्चित झाले होते. सर्वपक्षीय बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये असा निर्णय झाल्याने नगर जिल्हा परिषदेवर देखील प्रशासकाची सोमवारपासून नियुक्ती होणार आहे. याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने १० फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती असे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तावर देखील शिक्कामोर्तब झाले आहे.

दुसऱ्यांदा प्रशासक
जिल्हा परिषदेवर यापूर्वी प्रशासकाची नियुक्ती झाली होती. माजी मुख्य सचिव असलेले व तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिताराम कुंटे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आता जिल्हा परिषदेवर प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

२१ मार्चला येणार प्रशासक, सप्टेंबरनंतरच जिल्हा परिषद निवडणूक शक्य

गट रचनेबाबत अद्यापही मोठी संभ्रमावस्थाच
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदेची निवडणूक सहा महिन्यासाठी पुढे ढकलली जाणार आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात वाढीव बारा गटाबाबत कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे सर्वच गटांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून, नवीन इच्छुकांमध्ये देखील निवडणूक लढवायची की नाही याबाबत मोठा संभ्रम आहे.

सदस्य, पदाधिकाऱ्यांच्या चकरा होणार कमी
जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती होणार असल्याचे निश्चित झाल्याने जिल्हा परिषदेत सदस्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या होणाऱ्या चकरा आता कमी होणार आहेत. गटांमध्ये सदस्यांसह इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. वाढीव गावांचा अंदाज घेऊन इच्छुक व विद्यमान सदस्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...