संतप्त महिलांचा महापालिकेत 'हंडा मोर्चा':सावेडी उपनगराच्या पाणी प्रश्नासाठी महिला आक्रमक, नळ कनेक्शन देण्याची मागणी

अहमदनगर शहरातील सावेडी उपनगराच्या पाणी प्रश्नासाठी महिलांनी शुक्रवारी ( 9 मार्च) ला अहमदनगर महापालिकेवर हंडा मोर्चा काढून प्रशासनाला जाब विचारला. गेल्या 8 महिन्यांपासून या भागातील पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी बैठका घेऊन अनेक निवेदन दिले होते. मात्र, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे व नियोजनाच्या अभावामुळे नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते.या मोर्चात मोठ्या संख्येने महिला सहभागी झाल्या होत्या.

दरम्यान अहमदनगर शहरातील तपोवन व सावेडी रोड परिसरातील भागात अमृत पाणी योजना सुरु करून त्यावर नळ कनेक्शन द्यावे, अशी मागणी यावेळी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर यांनी प्रशासनाकडे केली.

पाणी प्रश्नासाठी महिला आक्रमक

महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर यांच्या नेतृत्वाखाली सावेडी उपनगराच्या पाणी प्रश्नासाठी महापालिकेवर महिलांनी हंडा मोर्चा काढला. यावेळी नगरसेवक डॉ. सागर बोरुडे, नगरसेविका दिपाली बारस्कर, माजी सभापती कुमारसिंह वाकळे, सभागृह नेते विनीत पाऊलबुद्धे, नगरसेविका मीनाताई चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब बारस्कर, मा. नगरसेवक निखील वारे, बाळासाहेब पवार आदींसह प्रभागातील नागरिक आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे, उपायुक्त यशवंत डांगे, पाणी पुरवठा अधिकारी परिमल निकम, इंजिनियर रोहिदास सातपुते यांनी महिलांचे प्रश्न ऐकून घेतले.

पाणी सोडण्यासाठी दिरंगाई

विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर म्हणाले, प्रशासनाच्या उदासीनपणामुळे व काम करण्याची इच्छा नसल्यामुळे वारंवार पाणी पुरवठा विस्कळीत होतो. सावेडी उपनगरामध्ये रहिवासी, नोकरदार वर्ग असल्यामुळे महिलांना विविध प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. अक्षरशः नगरसेवकांना नागरिकांच्या वर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांना जर आपण वेळेवर व मुबलक पाणीपुरवठा देऊ शकत नाही ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ठेकेदारामार्फत वॉलमन घेतले आहे. त्यांचा वेळेवर पगार होत नसल्यामुळे पाणी सोडण्यासाठी दिरंगाई होताना दिसत आहे. असा आरोप त्यांनी केला.

नगरसेवक डॉ. सागर बोरुडे म्हणाले की, प्रभाग 1 मधील विस्कळीत झालेला पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी मनपा प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला, मात्र अद्याप प्रशासनाने यावर कुठलीही उपाययोजना केल्या नाही.