प्रशासकीय:जिल्हा परिषदेचा 27 कोटींचा निधी मागे जाणार‎, 92.53 टक्के झाला खर्च‎

अहमदनगर‎ जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध ‎झालेल्या ३६४ कोटी १२ लाख ६८ हजार रूपयांच्या निधीपैकी अखर्चीत राहिलेला २७ कोटी १९ लाख १४ हजार रूपयांचा‎ निधी शासनाला परत पाठवावा लागणार ‎आहे. मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत‎ शिल्लक निधीचा आकडा कमी आहे.‎ निधी उपलब्ध असतानाही, सर्वात कमी‎ ५०.५९ टक्के खर्च ग्रामीण पाणीपुरवठा‎ विभागाने केला.

‎ जिल्हा परिषदेला शासनाकडून जिल्हा‎ नियोजन मार्फत २०२१-२२ या वर्षात ३६४‎ कोटी १२ लाख ६८ हजार रुपयांचा निधी‎ उपलब्ध झाला. हा निधी खर्च‎ करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत होती. हा‎ निधी मार्च २०२३ अखेर खर्च होणे‎ अपेक्षीत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य‎ कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर‎ यांनी शंभर टक्के निधी खर्च‎ करण्यासाठी विभाग प्रमुखांना वेळोवेळी‎ सूचना दिल्या होत्या, तसेच जास्तीत‎ जास्त निधी खर्च करण्याचा दावाही‎ त्यांनी यापूर्वी केला होता. त्याप्रमाणे‎ मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत खर्चाचा‎ टक्का वाढल्याचे दिसून आले.‎

नक्की प्रकरण काय?

जिल्हा परिषदेला उपलब्ध झालेल्या‎ ३६४ कोटी १२ लाख ६८ हजार रूपयांच्या‎ निधीपैकी ३३६ कोटी ९३ लाख ५४ हजार‎ रूपयांचा निधी विकास कामांवर खर्च‎ झाला आहे. शिल्लक राहिलेला सुमारे ८‎ टक्के निधी शासनाला परत पाठवावा‎ लागणार आहे. शासनाकडून २१‎ एप्रिलपर्यंत खर्चाला मुदतवाढ‎ मिळाल्यामुळे खर्चाचा टक्का वाढला‎ असला तरी निधी माघारी जाणे,‎ जिल्ह्याला परवडणारे नाही. एकीकडे‎ निधी नसल्याच्या कारणास्तव अनेक‎ कामे रखडतात, तर दुसरीकडे निधी‎ माघारी गेल्यानंतर पुन्हा तो‎ मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना कसरत‎ करावी लागते. जिल्हा परिषदेच्या सर्व‎ विभागांनी प्राप्त निधीच्या तुलनेत ८०‎ टक्के निधी खर्च केला, केवळ ग्रामीण‎ पाणीपुरवठा विभागाने अत्यल्प निधी‎ खर्च केला.‎

विभागनिहाय खर्च

विभागनिहाय खर्चाची टक्केवारी‎ शिक्षण ९५.५७ टक्के, आरोग्य ८५.२४, महिला व बालकल्याण ८०.८९, कृषी विभाग‎ ९७.४४, लघुपाटबंधारे ९२.७३, ग्रामीण पाणी पुरवठा ५०.५९ टक्के, सार्वजनिक‎ बांधकाम दक्षीण ८९.१७, उत्तर ८४.९४ टक्के, पशुसंवर्धन ९२.४६, ग्रामपंचायत विभाग‎ ९२.५३ टक्के खर्च झाला.‎​​​

विभागनिहाय खर्चाची टक्केवारी‎ शिक्षण ९५.५७ टक्के, आरोग्य ८५.२४, महिला व बालकल्याण ८०.८९, कृषी विभाग‎ ९७.४४, लघुपाटबंधारे ९२.७३, ग्रामीण पाणी पुरवठा ५०.५९ टक्के, सार्वजनिक‎ बांधकाम दक्षीण ८९.१७, उत्तर ८४.९४ टक्के, पशुसंवर्धन ९२.४६, ग्रामपंचायत विभाग‎ ९२.५३ टक्के खर्च झाला.‎

५ वर्षांतील अखर्चित‎ निधी (मार्चअखेर)‎ २६.१ कोटी : २०१९‎ ५२.०७ कोटी : २०२०‎ ३०.९८ कोटी : २०२१‎ ५४.५७ कोटी : २०२२‎ २७.१९ कोटी: २०२३‎