मागणी:कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा; ​अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांना पेन्शनर कोअर कमिटीचे निवेदन

शासनाच्या इतर सर्व विभागातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदान, अंशतः अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर १०० टक्के शासन अनुदान मिळालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाकडून अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

माध्यामिक शिक्षक सोसायटीचे तज्ज्ञं संचालक भाऊसाहेब कचरे, शिक्षक परिषदेचे नेते तथा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे संचालक बाबासाहेब बोडखे, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्यसचिव तथा संचालक महेंद्र हिंगे, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन समन्वयक संघांचे समन्वयक सुनिल भोर, बद्रीनाथ शिंदे, राजेंद्र जाधव, सुभाष ओगाडे, देविदास खेडकर, सुदाम दळवी, संजय भुसारी, गजेंद्र जाधव, शिवाजी गुठे, अशोक पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदान, अंशतः अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन देण्यास अडथळा निर्माण करू शकणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना रद्द करून शासनाने या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. परंतु आता विनाविलंब या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देणारा शासननिर्णय निर्गमित करावा, काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत.

त्यांना अनेक दिवसांपासून कोणत्याही प्रकारचा निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळालेला नाही. यातील काही कर्मचारी मयत झाले आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांनाही कोणत्याही प्रकारचा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळालेला नाही. काही कर्मचाऱ्यांची अद्याप भविष्य निर्वाह निधीची खातीच उघडली गेलेली नाहीत. काही कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची खाती आहेत पण कपात बंद आहे. यासह अन्य मागण्या यावेळी मापारी यांना दिलेल्या निवेदनात केल्या आहेत.