आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Ahmednagar
  • As Many As 1156 Hectare Area Was Transferred To The Forest Department In Lieu Of Affected Forest Area; Various Schemes Of The Forest Conservation Government Are Affecting The Forest Sector| Marathi News

पर्यायी जमिनीमुळे वनक्षेत्र जैसे थे:बाधित वनक्षेत्राच्या बदल्यात तब्बल ११५६ हेक्टर क्षेत्र वनविभागाकडे वर्ग; वनसंवर्धन शासनाच्या विविध योजनांची वनक्षेत्राला बाधा

दीपक कांबळे | नगरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाणी योजनांसह, कालवे व विकास कामे करताना अनेकदा वनक्षेत्र बाधित होते. अशा प्रकल्पांना मंजुरी देताना बाधित होत असलेल्या वनक्षेत्राइतके पर्यायी क्षेत्र देण्याचा नियम आहे. याच नियमांच्या आधारावर ३० प्रकल्पासाठी बाधित झालेल्या वनक्षेत्राच्या बदल्यात तब्बल १ हजार १५६ हेक्टर पर्यायी वनेतर क्षेत्र शासनाने वनविभागाला वर्ग केली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची उभारणी करताना भुसंपादीत केल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात काही भाग वनक्षेत्राचा असल्यास, मंजुरीसाठी मोठी कसरत करावी लागते. वनक्षेत्राचा वनेतर कारणांसाठी उपयोग करायचा असल्यास वन संरक्षक कायदा १९८० नुसार प्रस्ताव सादर केला जातो. राज्यशासनासह इतर प्राधिकरणांच्या प्रकल्पांसाठी वनजमीन द्यायची असेल तर, तेवढीच वनेतर जमीन देणे वनविभागाला देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात मागील ४१ वर्षांत सुमारे ३० प्रकल्पांपोटी तब्बल १ हजार १५६ हेक्टर जमीन वनविभागाला वर्ग झाली आहे. प्रकल्प उभारणीबरोबरच वनक्षेत्र बाधीत झाले नाही, ही सकारात्मक बाब आहे. परंतु, केंद्रांच्या प्रकल्पांसाठी पर्यायी जमिनीची अट नाही, ही नकारात्मक बाजूही समोर आली आहे.

वन विभागाचे स्पष्टीकरण
वन संरक्षण अधिनियम १९८० अंतर्गत ज्या प्रकल्पांसाठी वनजमिनीची गरज आहे, त्या बदल्यात ११५६ हेक्टर वनेतर क्षेत्र उपलब्ध झाले. तसेच ज्या प्रस्तावांच्या बदल्यात वनेतर जमिनी देण्याबाबत शिथिलता आहे, त्याऐवजी दुप्पट वनक्षेत्रावर वनीकरणासाठी रक्कम वसूल केली, असे वनविभागाच्या सर्वेक्षण विभागाने दिली.

या प्रकल्पांपोटी जमीन वर्ग
पाझर तलाव : ढोकी, भोंद्रे, कासारे, घोटी शिळवंडी, चिंभळे, पुणेवाडी, सिद्धेश्वरवाडी, ढोरजे, सांगवी, कासूळवाडी, अंबीत, इतर प्रकल्प : घाटघर जलविद्युत प्रकल्प, उर्ध्व प्रवरा-निळवंडे प्रकल्प, कुकडी डावा कालवा, आंबी दुमाला प्रकल्प, बाभळेश्वर ते धुळे सरदार सरोवर, द्राक्ष उत्पादक संघ, मुळा उच्चस्तर पाईपलाईन कालवा, काळू बृहत लपा तलाव, मोहटादेवी विकास कार्यक्रम, इनरकॉन इंडिया, दरसवाडी पोहोच कालवा, श्री क्षेत्र भगवानगड ट्रस्ट खरवंडी मंदिर विकास प्रस्ताव, गडाखवाडी पाइपलाइन, चरपटीनाथ पाणीपुरवठा योजना, चंद्रपूर पडघा ५०० केव्ही या प्रकल्पांपोटी ११५६ हेक्टर क्षेत्र प्राप्त झाले आहे.

१८१ हेक्टर वनक्षेत्र गेले, ११५६ हे. पर्यायी क्षेत्र आले
अहमदनगर वनविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील विविध ३७ प्रकल्पांपोटी सुमारे १८१ हेक्टर वनक्षेत्र विविध प्रकल्पांसाठी बाधित झाले आहे. तसेच आतापर्यंत अहमदनगर जिल्ह्यासह राज्यभरातील ३० प्रकल्पांसाठी बाधित क्षेत्रापोटी तब्बल ११५६ हेक्टर वनेतर क्षेत्र वनविभागाला प्राप्त झाले.

हा बायपास प्रतिक्षेत
वडगाव गुप्ता ते चांदबिबी महाल (बायपास) या रस्त्यासाठी ४.९८ हेक्टर राखीव वनक्षेत्र बाधित होत आहे. या प्रस्तावाला ३१ मार्च २०२१ रोजी सशर्त प्राथमिक मान्यता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिली. त्यानुसार अटींच्या पूर्ततेचा अहवाल ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केंद्राकडे पाठवला, तथापि अंतिम मंजुरी मिळाली नाही.

बातम्या आणखी आहेत...