आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सामाजिक:महाराष्ट्र राज्यात जातीनिहाय जनगणना करावी; हिरालाल पगडाल यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

संगमनेरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतरही केंद्र सरकारने जातवार जनगणना न करण्याचे जाहीर केले. मंडल आयोगाने देशात ५२ टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे, हे स्पष्ट केले. तरीही १९३१ नंतर देशात जातीनिहाय जनगणना झाली नाही. ओबीसीचे राजकीय, शैक्षणिक व प्रशासनातील आरक्षण धोक्यात आणण्याचा डाव खेळला जात आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्यात जातीनिहाय जनगणना करा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विशेष मागास प्रवर्ग संघर्ष समितीचे निमंत्रक हिरालाल पगडाल यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.

पगडाल यांनी पत्रात म्हटले आहे, देशातील न्यायपालिकेकडून देखील ओबीसी जनतेचा सातत्याने अपेक्षाभंग होत आला. २०१० च्या निकालानुसार सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट करून इंपरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले. २०११ च्या जनगणनेत ते करणे अपेक्षित असताना तत्कालीन यूपीए सरकारने जनगणनेत सामाजिक आर्थिक पाहणी केली. या पाहणीची माहिती यूपीए आणि एनडीए या सरकारांनी सार्वजनिक केली नाही. २०२१ नंतर होऊ घातलेली प्रस्तावित जनगणना जातीनिहाय होणार नाही, असे केंद्र सरकारने जाहीर करून देशातील ओबीसी जनतेचा विश्वासघात केला. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला देखील इम्पेरिकल डेटा आणि ट्रिपल टेस्ट करायला सांगितले. मात्र वर्ष उलटूनही सरकारने ठोस काहीच केले नाही. किंवा ते करू दिले नाही.

कारण ओबीसी आरक्षणाचे छुपे विरोधक सरकारमध्ये दडून बसले आहेत. ते ओबीसी आरक्षणाचा खेळ खंडोबा कसा होईल, अशा चाली खेळत असल्याचे पगडाल यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकार त्यांच्याकडे असलेला डेटा देत नाही, आणि राज्य सरकार इंम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम कासव गतीने करीत आहे. परिणामी राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. हा राज्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी जनतेवर अन्याय आहे. मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण सुरक्षित ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेण्यात यशस्वी झाली. मात्र, राज्य सरकारला यामध्ये अपयश आले. याचे उत्तर सरकारने द्यावे. ओबीसी आरक्षणाच्या वाटचालीत अडथळे निर्माण करणाऱ्या शक्ती विरोधात दोनहात करण्याचे धाडस राज्य सरकारने दाखवावे. बिहारमध्ये सर्व पक्षांनी एकत्र येत राज्यातंर्गत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभे राहणारे राज्य आहे, हे आपण सिद्ध केले पाहिजे.

जातनिहाय जनगणनेमुळे जातींची लोकसंख्या समजेल
जातीनिहाय जनगणनेमुळे कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे, हे समजेल. सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यांचा वाटा कोणत्या जातीला किती मिळाला आहे, हेही स्पष्ट होईल. ज्या जाती सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय, उद्योग, व्यापार, न्याय, साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्रात मागास असल्याचा दावा करतात. हे खरेखोटे समोर येऊन दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होऊन जाईल, असे ते म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...