केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधने लादण्याचे धोरण बंद करावे:किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवलेंची मागणी

केंद्र सरकारने साखर निर्यात धोरणात बदल करून साखर निर्यातीवर बंधने लादण्यास सुरुवात केली आहे. गतवर्षी साखर निर्यात बंधनमुक्त होती. नव्या हंगामात मात्र साखर निर्यातीवर केंद्र सरकार बंधने लादू पहात आहे. उस उत्पादक व साखर उद्योगाचे हित पहाता केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर ‘निर्यात कोटा’ सारखी बंधने लादू नयेत, अशी मागणी किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी गुरुवारी केली.

डॉ. नवले यांनी सांगितले की, गतवर्षी भारताने 360 लाख टन इतके विक्रमी साखर उत्पादन करून जगात ब्राझिलची मक्तेदारी मोडीत काढत साखर उत्पादनात पहिला क्रमांक पटकावला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या वाढत्या किमतीचा लाभ घेण्यासाठी ब्राझीलने साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्याने भारताने साखर निर्यात खुली करून 110 लाख टन साखर निर्यात केली होती.

355 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन

देशातील किनारपट्टीला लागून असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमधून विक्रमी निर्यात करण्यात आली होती. एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 70 लाख टन होता. साखर निर्यातीतून देशाला सुमारे 35 हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले. नव्या गळीत हंगामात देशात अंदाजे 355 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे.

खुले निर्यात धोरण बदला

महाराष्ट्रात 138 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. देशाला दरवर्षी लागणारी 275 लाख टन साखर व मागील वर्षीचा 60 लाख मेट्रिक टन एवढा साखर साठा गृहीत धरल्यास यावर्षी सुद्धा किमान 80 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे. असे असताना केंद्र सरकार मात्र निर्यातीमध्ये अडथळे आणू पहात आहे. खुले निर्यात धोरण बदलून निर्यातीसाठी प्रत्येक राज्याला निर्यात कोटा देण्याचे धोरण स्विकारण्याची केंद्र सरकारची तयारी सुरू आहे.

68 लाख टन साखर निर्यात

खुल्या निर्यात धोरणाऐवजी निर्यात कोटा धोरण स्वीकारल्याचा फटका महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला बसणार आहे. किनारपट्टीपासून दूर असलेल्या उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार निर्यात कोटा धोरण अंगीकारू पहात आहे. महाराष्ट्राने गत गळीत हंगामात 68 लाख टन साखर निर्यात केली. उत्तरप्रदेशमधून 11 लाख टन साखर निर्यात झाली. केंद्र सरकारने राज्यवार निर्यात कोटा वाटल्यास उत्तरप्रदेशसारखी समुद्र किनाऱ्यापासून दूर असलेली राज्य भौगोलिक परिस्थितीमुळे साखर निर्यात न करता आपला निर्यात कोटा इतर राज्यांमधील कारखान्यांना विकून पैसे कमावतील, अशी शक्यता आहे.

खुले धोरण अबाधित राहील

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे हित यामुळे धोक्यात येणार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे हित लक्षात घेता यंदाच्या गळीत हंगामात साखर निर्यातीचे खुले धोरण अबाधित राहील, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणही किसान सभेचे डॉ. नवले, डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, सिद्धप्पा कलशेट्टी, दीपक लीपणे यांनी केली.