आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:850 गावांसाठी 1 हजार 35 कोटींच्या 803 पाणी योजनांना कार्यारंभ आदेश

नगर / दीपक कांबळेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यासह राज्यभरात जलजीवन मिशन हाती घेण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यात ८५० गावांसाठी १ हजार ३५ कोटींच्या ८०३ पाणी योजनांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. २०२३ वर्षांत सुमारे ४५० योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेने घेतले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४७० गावांना वर्षाअखेर पाणी मिळू शकणार आहे. राज्यात योजनेच्या गतीशीलतेत अहमदनगरने कामगिरी सुधारून टॉप टेनमध्ये स्थान मिळवले आहे.

२०२४ पर्यंत, ‘हर, घर नल से जल’ ब्रीद घेऊन, प्रत्येक कुटुंबाला नळाचे शुद्ध पाणी देण्याची मोहिम जलजीवन मिशनच्यानिमित्ताने उघडण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्ग दरडोई ४० लिटर पाणी पुरवठा करण्याचे धोरण होते. परंतु, जलजीवनमिशनमध्ये त्यात वाढ करून, दरडोई ५५ लिटर पाणी देण्याचे धोरण घेतले. यापार्श्वभूमीवर जुन्या ५९१ योजनांची पुनर्जोडणी (रेट्रोफिंटींग) करण्यात येत आहे. तर नव्याने २३८, अशा एकुण ९३१ गावांत ८२९ योजनांची कामे हाेणार आहेत.

या योजनेच्या अंमलबजावणीत नगर जिल्हा राज्यात २१ क्रमांकापर्यंत घसरला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आशिष येरेकर यांनी योजनेचे सुक्ष्मनियोजन करून, वॉररूम कार्यरत केली. २ ते ५ कोटींच्या योजनांना तांत्रिक मान्यता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार सीईओ येरेकर व कार्यकारी अभियंता एस. एस. गडदे यांनी १०० पाठपुरावा केल्याने, लवकर मान्यता मिळाली. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात ८२९ पैकी ८०३ योजनांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे १ हजार ३५ कोटींची कामे जिल्ह्यात सुरू होऊ शकली आहेत, त्यामुळे नगर राज्यात दहाव्या स्थानावर पोहोचले. नूतन वर्षांत २०२३ मध्ये सुमारे ४५० योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे.

आठ योजना आतापर्यंत झाल्या पूर्ण मार्च २०२२ नंतर योजनांच्या कार्यारंभ आदेशाला गती मिळाली. सद्यस्थिती जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत ८ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. त्यात कारेगाव (श्रीरामपूर), खळी, झरेकाठी, ओझर खुर्द आदी गावंचा त्यात समावेश आहे. जुन व जुलैनंतर बहुतांश योजनांना मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे २०२३ मध्ये सुमारे ४५० योजनांची कामे पूर्ण होऊ शकतील.

जूनपर्यंत ५० % योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जुन व जुलै २०२२ मध्ये सर्वाधिक कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. योजनांचा कालावधी पाहता जून २०२३ पर्यंत पन्नास टक्के योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सीईओ आशिष येरेकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे जीवन प्राधिकरणाच्या रखडलेल्या तांत्रिक मान्यता लवकर मिळाल्या, आपण राज्यात दहाव्या स्थानी आहोत.'' एस. एस. गडदे, कार्यकारी अभियंता, जि. प.

बातम्या आणखी आहेत...