भूसंपादन:सुरत-चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनाचा रेडीरेकनरनुसार मोबदला ; जिल्ह्याच्या विकासाला मोठा हातभार

अहमदनगर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सुरत- चेन्नई- हैदराबाद या राष्ट्रीय महामार्गाच्या मोजणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या मार्गाच्या भूसंपादनात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जातील त्या शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरनुसार जास्तीत जास्त मोबदला दिला जाईल. या मार्गामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे. या महामार्गाच्या मोजणीची प्रक्रिया महत्त्वाची असून, भूसंपादनानंतर मिळणाऱ्या दराबाबत सर्व संभ्रम शेतकऱ्यांचा दूर केला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यांनी मंगळवारी दिव्य मराठीशी बोलताना दिली. अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर, राहाता, राहुरी व नगर तालुक्यातून सुरत- चेन्नई -हैदराबाद हा राष्ट्रीय महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गासाठी मोजणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ग्रीन फील्ड हा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी या भूसंपादनासाठी रेडीरेकनर दरा प्रमाणेच खरेदी केल्या जातील. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न केले जातील. या राष्ट्रीय महामार्गमुळे जिल्ह्याच्या विकासात आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे मोजणी प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांनी अडथळा आणू नये. असे भोसले म्हणाले. जिल्हाधिकारी डाॅ. भोसले म्हणाले, पुणतांबा येथील शेतकरी आंदोलनातील महत्त्वाची मागणी आंदोलनातील खटले मागे घेण्याची होती. त्याप्रमाणे सरकारच्या निर्णयानुसार राजकीय सामाजिक आंदोलनादरम्यान ३१ डिसेंबर २०१९ ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीतील ६३ खटले मागे घेण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. खटले मागे घेण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीची अध्यक्षपद माझ्याकडे होते. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक हे समितीचे सचिव होते. ३१ डिसेंबर २०१९ ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत खटले मागे घेण्यासाठी एकूण ८० अर्ज समितीकडे आले होते. त्यापैकी ७३ अर्ज वेगवेगळे करण्यात आले असून, ६२ खटले मागे घेण्यात आली आहेत, असे डॉ.भोसले यांनी सांगितले.

प्रांताधिकाऱ्यांना टँकर वाढवण्याचे अधिकार अहमदनगर जिल्ह्याच्या काही ठराविक भागातच आतापर्यंत पाऊस झाला आहे. पाऊस लांबल्यास संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांनी टँकरचे प्रस्ताव प्रांतधिकाऱ्यांना पाठवावेत. टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांतधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कुकडी व विसापूर मधून पाणी सोडण्यात आले आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले.

भुईकोट सुशोभीकरणाबाबत अंतिम अहवाल २४ जूनला भुईकोट किल्ला सुशोभीकरणाबाबत लष्कराच्या अधिकाऱ्यांसमवेत आमची बैठक झाली आहे. भुईकोट किल्ल्याच्या परिसरात प्राप्त निधीतून सुशोभीकरण व लोकोपयोगी कामे व्हावीत. २४ जूनला लष्कराच्या अधिकाऱ्याकडून अंतिम अहला आम्हाला प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर पुढची प्रक्रिया राबवण्यात येईल. असे डॉ.भोसले यांनी सांगितले.