सर्वेक्षण:निळवंडे धरण उजव्या कालव्याच्या डोंगरकडेचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण

तालुक्यातील निळवंडे धरणातून प्रस्तावित उच्चस्तरीय कालव्यांचा डोंगरकडेचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. यासंदर्भात यापूर्वीच्या आंदोलनात मान्य केल्याप्रमाणे गाववार प्राथमिक सर्वेक्षण समर्थ इंफ्राटेक कंपनीकडून पूर्ण झाले आहे. जलसंपदा अधिकारी, सर्वेक्षण कंपनीचे अधिकारी व संघर्ष समितीचे कार्यकर्त्यांनी संयुक्त परिश्रम घेऊन सर्वेक्षण पूर्ण केले.

मंगळवारी (१० जानेवारी) यानुसार लाभक्षेत्र विस्ताराचे प्रारूप जलसंपदा विभागाला जमा करण्यात येईल, असे आश्वासन जलसंपदा अधिकारी गणेश मगदूम यांनी संघर्ष समितीस दिले आहे. तरीदेखील तालुक्यातील निळवंडे धरणातून प्रस्तावित उच्चस्तरीय कालव्यांचा शेजारील डोंगराच्या कडेला असलेल्या जिरायतदार शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा, म्हणून निळवंडे धरण उच्चस्तरीय कालवे संघर्ष समितीचा पाठपुरावा सुरूच राहील, अशी माहिती संघर्ष समितीचे निमंत्रक कॉम्रेड डॅा.अजित नवले यांनी दिली.

पत्रकारांशी बोलताना नवले म्हणाले, तालुक्यातून डोंगरकडेच्या वंचित शेतकऱ्यांना निळवंडे धरणाचे पाणी उच्चस्तरीय कालव्यांतून मिळावे यासाठी उच्चस्तरीय कालव्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. अकोले तालुक्याच्या हद्दीतून डाव्या उच्चस्तरीय कालव्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तर प्रवरा नदीवरील जलसेतूचे काम अपूर्ण असल्याने उजव्या उच्चस्तरीय कालव्याने शेतीला पाणी देता येत नाही. जलसेतूचे काम तातडीने पूर्ण करून उच्चस्तरीय दोन्ही कालवे तातडीने कार्यान्वित करून वंचित शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी गरज आहे. यासाठी उच्चस्तरीय कालव्यांच्या लाभक्षेत्राचा विस्तार करावा, ही मागणी परिसरातील शेतकरी सातत्याने करीत आहेत.

या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी पाणी हक्क संघर्ष समितीकडून डॉ. नवले, बाळासाहेब भोर, अप्पासाहेब आवारी, महेश नवले, शांताराम गजे, मच्छिंद्र धुमाळ, सुरेश भोर, भास्कर कानवडे, गणेश पापळ, डॉ. गोर्डे, डॉ. मनोज मोरे, रोहिदास जाधव, किरण गजे, सुरेश नवले, भगवान करवर, मंगेश कराळे, नारायण जगधने, नाथा भोर, रमेश आवारी आदींसह शेतकऱ्यांनी ३ सप्टेबर २०२१ ला अकोले बाजारतळावर आंदोलन केले. आंदोलनातील शेतकऱ्यांनी या मान्य मागण्यांच्या पाठपुरवठ्यास ६ जानेवारी २०२१ ला अकोले तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन केले. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या मुंबईतील दालनात बैठक घेऊन मागण्या मान्य करण्यात आल्या. तेव्हा उच्चस्तरीय कालव्यांच्या संचलनासाठी आवश्यक जलसेतूचे काम मार्च २०२२ अखेर पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात मुदत उलटून नऊ महिने झालेत. तरीही जलसेतूचे काम अद्यापपर्यंत पूर्ण नाही.

जलसंपदा अधिकारी प्रमोद माने यांच्या सांगण्यानुसार आंदोलनावेळी जलसेतूचे एकूण १५ बॉक्सचे काम अपूर्ण होते. आंदोलनानंतर कामांना गती देण्यात आली. आता केवळ ३ बॉक्सचे काम बाकी असून ते १ महिन्याच्या आत पूर्ण होईल, असे सांगून डॉ. नवले यांनी निळवंडे पाणी हक्क संघर्ष समितीतर्फे जलसेतूचे काम तातडीने पूर्ण करून दोन्ही उच्चस्तरीय कालवे पूर्ण क्षमतेने संचलित करावेत, जल व्यवस्थापनासाठी पाणी वापर संस्थांची निर्मिती करून उच्चस्तरीय कालव्यांचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी लाभक्षेत्र विस्तार प्रारूप मंजूर करून त्यानुसार कालव्याचा विस्तार करावा, अशी मागणी केली.