आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खाेडा:महसूलच्या भूमिकेमुळे निळवंडे कालवे डिसेंबर 2022 मध्ये पूर्ण करणे अवघड

कोपरगाव शहर7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संगमनेर-अकोले तालुक्यातील गौण खनिज खाणी महसूल विभागाने बंद केल्याने उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या व ५२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प डिसेंबर २०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे उच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात अडचणी येणार आहेत, निर्माण झाला आहे, अशी माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीच्या हाती आल्याने या प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

अकोले, संगमनेर, राहता, श्रीरामपूर, राहुरी,कोपरगाव व नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या सात तालुक्यांतील दुष्काळी शेतकऱ्यांना निळवंडे धरण प्रकल्प वरदान ठरणार आहे. हा प्रकल्प ५२ वर्षांपूर्वी सुरू केला. तेव्हा त्याची किंमत ७.९६ कोटी रुपये असताना आता पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर ती ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर अडीच हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे एक एकरही सिंचन होऊ शकले नाही. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेत्यांवर विसंबून या भागातील शेतकऱ्यांनी अर्धशतकाहून अधिक काळ वाया घालवला असून अधिकचा वेळ परवडणारा नाही हे ओळखुन निळवंडे कालवा कृती समितीने सन-२००६ पासून या प्रकल्पात लक्ष घालायला सुरुवात केली व तत्कालीन खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मदतीने केंद्रीय जल आयोगाकडून १७ पैकी १४ मान्यता मिळवल्या होत्या.

उर्वरित मान्यता देण्यास सरकार स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यावरून टाळाटाळ करत असल्याचे लक्षात आल्यावर या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात सप्टेंबर २०१६ मध्ये नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांच्या नावाने अॅड.अजित काळे यांच्या मदतीने जनहित याचिका दाखल केली होती.त्या नंतर न्यायालयाने आदेश देऊन उर्वरित तीन मान्यतासह आर्थिक तरतूद करून हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.व तसे केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास फर्मावले होते.

दरम्यान हा प्रकल्प,”तीव्र पावसाळा आणि मजुरांचा अभाव आदी बाबीमुळे वेळेत पूर्ण होईल याबाबत जलसंपदा विभाग सांशक असल्याने व न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून सावधगिरी बाळगत त्यांनी ही मुदत २१ जुलै रोजी वाढवून डिसेंबर २०२२ करून घेतली होती. दरम्यानच्या काळात नगर जिल्ह्यातील अकोले व संगमनेर तालुक्यातील गौण खनिज खाणी महसूल विभागाने बंद केल्या आहेत. त्यामुळे या निळवंडे प्रकल्पाला वाळू, दगड, खडी व तत्सम साहित्याचा पुरवठा जवळपास ७०-८० टक्के बाधित झाला आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाला आणि त्यांच्या ठेकेदाराला काम करणे जिकरीचे बनले आहे.

जलसंपदाने पावले उचलून या खाणी सुरू कराव्यात
संगमनेर-अकोले तालुक्यातील गौण खनिज खाणी कोणी आणि कशासाठी बंद केल्या आहेत ? त्यामागे महसूल प्रशासन कार्यरत आहे की नेहमीचे राजकीय शुक्राचार्य असा सवाल निर्माण झाला आहे. राजकीय हस्तक्षेप असेल तर त्याचे परिणाम दुष्काळी १८२ गावात संभवतात. त्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने या खाणी सुरू कराव्यात, अशी मागणी कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...