आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवेदन:बालविकासच्या परिपत्रकाचा निषेध करा; स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीचे आवाहन

संगमनेर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्याच्या महिला बाल विकास विभागाने १३ डिसेंबर रोजी एका परिपत्रकाद्वारे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करणाऱ्या या परिपत्रकाचा सर्व नागरिकांनी जाहीर निषेध करून त्याची सार्वजनिक होळी करावी, असे आवाहन राज्यातील पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष संघटना, गट, कार्यकर्त्यांचा संयुक्त मंच असलेल्या स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीने निवेदनाद्वारे केले आहे.

आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती असे विवाह केलेल्या व्यक्तींची माहिती घेऊन मुली, महिला व त्यांच्या परिवाराला संपर्क साधणार आहे. त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार आहे. जातीव्यवस्था व धार्मिक भेदभावाला मूठमाती द्यायची असेल तर सामाजिक एकोपा आवश्यक आहे. विविध समूहातले विवाह संबंध वाढले तर सामाजिक एकोप्याची बांधिलकी अधिक चांगल्या पद्धतीने घडते, हा अनुभव आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबेडकर यांनी जाती अंतासाठी नेमका हाच मार्ग सांगितला होता.

अशा विवाहात अडथळे आल्यास ती व्यक्ती योग्य मार्गाने मदत घेऊ शकतात. कौटुंबिक अत्याचार विरोधी कायदा व स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या अन्य विविध कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणा सरकारने सक्षम करायला पाहिजेत. ते सोडून सरकार नागरिकांचे लोकशाही हक्क, स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे. यातून शिंदे-फडणवीस सरकारचा अंतस्थ हेतू स्पष्ट होतो. प्रत्यक्षात हे व्यासपीठ शासकीय यंत्रणेचा वापर करून नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनात ढवळाढवळ करतील.

या समितीला कोणत्याही धोरणाचा अथवा कायद्याचा आधार नसल्याने ती त्वरित बरखास्त करावी. स्त्रियांच्या अधिकारांवर अाक्षेप करणारे निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्यांना राज्यातील स्त्रियांचे खरे प्रश्न काय आहेत आणि कशाला प्राधान्य दिले पाहिजे, याची कसलीच जाणीव नाही. त्यांना पदावरून त्वरित हटवावे. या परिपत्रकाला मान्यता देणारे प्रधान सचिव, आयुक्त, सहसचिवांना पदमुक्त करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या किरण मोघे, भारतीय महिला फेडरेशनच्या लता भिसे, आदींनी केली आहे.

समितीतील सदस्यांची यादी धक्कादायक
भारतीय संविधानाची मूल्य अबाधित ठेवण्यासाठी शपथ घेणारे स्वतः मंत्री, सचिव व आयुक्तांसारखे उच्चस्तरीय सनदी अधिकारी आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीचे सभासद आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खून खटल्यातले आरोपींचे वकील, तथाकथित पत्रकार व ज्यांच्याबद्दल कसलीच माहिती नाही, अशा व्यक्तींचा या समितीत समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...