आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दलित वस्ती सुधार योजना:दलित वस्ती सुधार योजनेची प्रस्तावित 6 कोटींची कामे रद्द, जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली दखल

नगर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरात साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत (दलित वस्ती सुधार योजना) उपलब्ध निधी अन्य ठिकाणी वळवल्याप्रकरणी काँग्रेसचे दीप चव्हाण व नगरसेविका शीला चव्हाण यांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेऊन ६ कोटींची कामे रद्द करून फेर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत.

शहरात दलित वस्ती सुधार योजना उपलब्ध झालेला निधी इतरत्र वापरला जात आहे. त्यामुळे मूळ दलित वस्तीत राहणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार नगरसेविका शीला चव्हाण व दीप चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ९ मार्चला केली होती. जिल्हाधिकारी नगरपालिका शाखेतर्फे आयुक्तांना ११ मार्चला दोन दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

चव्हाण म्हणाले, महापालिकेने २०२१-२०२२ मध्ये साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेतंर्गत दलित वस्ती सोडून इतर ठिकाणी टाकलेली ६ कोटी रुपयाची ३६ कामे जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द ठरवली.

या निर्णयानंतर मनपाने १७ मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांना निधीबाबत खुलासा सादर केला आहे. त्यात ३६ पैकी १० कामे बहुसंख्येने असलेल्या दलितवस्ती व त्या वस्त्यांसाठी पोहोच रस्त्यांचे प्रस्तावित केले आहे. परंतु, हा निधी दलित वस्ती विकासासाठी खर्च होण्यासाठी तक्रार केली आहे. हा खुलासा देऊन महापालिकेने आपले पितळ उघडे पाडले असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

महापौरांना तो अधिकारच नाही
नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेच्या ५ मार्च २००२ च्या शासन निर्णयानुसार निधी वितरणबाबत महापौरांना अधिकार नाही. या निधीच्या विनीयोगासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्याचे सुचवले आहे. यात मनपाचे नगररचना शाखा अधिकारी, विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सदस्य आहे. तर महापालिका आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासनाचे अधिकारी सदस्य सचिव आहेत, असे दीप चव्हाण यांनी सांगितले.

मनपा आयुक्तांचा अहवाल काय?
३६ कामांपैकी १० कामे प्रत्यक्ष बहुसंख्यांक दलितवस्तीत व त्या वस्तीला जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी प्रस्तावित आहेत. तर २६ कामे दलित वस्ती नसलेल्या परंतु, अनुसुचित जातीसाठी आरक्षीत प्रभागातील आहेत, असे आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना १७ मार्चला दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.

फेर प्रस्ताव देणार
दलित वस्ती सुधार योजनेतील कामांबाबत पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांना फेर प्रस्ताव आम्ही सादर केला जाईल. सुधारित प्रस्तावात नियमात बसतील तीच कामे सुचवण्याबाबत महापौरांना कळवले आहे. त्यानुसार पुढील कायर्वाही होईल. शंकर गोरे, आयुक्त, मनपा.

बातम्या आणखी आहेत...