आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

किसान सभेची राजूर येथे निदर्शने:बाळ हिरड्याची खरेदी करण्याची मागणी; व्यापाऱ्यांनी संगनमत करून भाव पाडल्याचा आरोप

अहमदनगरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

आदिवासी महामंडळाने​​​​​​ बाळ हिरड्याची तातडीने ​​​​​​​सरकारी खरेदी सुरू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​किसान सभेने अकोले तालुक्यातील राजूर येथील आदीवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर आज दुपारी निदर्शने केली.

या हंगामामध्ये सरकारी महामंडळाच्या वतीने बाळ हिरड्याची खरेदी करण्यात न आल्यामुळे आदिवासी विभागात व्यापाऱ्यांनी संगनमत करून बाळ हिरड्याचे भाव पाडले आहेत. गेल्या काही वर्षात बाळ हिरड्याला 250 रुपये प्रति किलो भाव मिळत होता. सरकारी खरेदी बंद असल्यामुळे स्पर्धा संपल्याने संगनमत करून व्यापारी आता आदिवासींची अडवणूक करत बाळ हिरड्याला केवळ 120 रुपये भाव देत आहेत असे या मोर्चेकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

बाळ हिरडा गोळा करणे अत्यंत जोखमीचे काम असून जीवावर उदार होऊन पोटासाठी आदिवासी शेतकरी हंगामात बाळहिरडा गोळा करतात. उदरनिर्वाहाचे दुसरे कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्याने बाळ हिरडा गोळा करण्याकडे आदिवासी शेतकऱ्यांचा कल असतो. उदरनिर्वाहासाठी महत्त्वाचे साधन असलेल्या हिरड्याचे भाव पडल्यामुळे मात्र आदिवासी शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे.

राजूर येथे झालेल्या मोर्चामध्ये सातेवाडी-फोफसंडी पासून चिचोंडी पेंडशेत पर्यंतच्या संपूर्ण आदिवासी पट्ट्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी राजूर बाजारातून मोर्चा काढत सरकारी खरेदी तातडीने सुरू करून हिरड्याला रास्त भाव देण्याची मागणी केली. सोबतच परिसरातील विशेष सहाय्य योजनेच्या लाभार्थीकडून 21 हजार रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचे दाखले घेण्याची सक्ती सरकारच्या वतीने केली जात आहे. सरकारनेही सक्ती तातडीने मागे घ्यावी व तोवर प्रशासनाने आदिवासींना घरपोच 21 हजारांच्या आतील उत्पन्नाचे दाखले द्यावेत, परिसरातील बांधकाम कामगारांना बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनेचे लाभ द्यावेत, आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने सुरु असणाऱ्या विविध योजना आदिवासींना घरपोच द्याव्यात, आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी आदिवासी विकास महामंडळाचे अधिकारी, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर दोन तास चर्चा करून काही प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात आले.

वन-धन केंद्राबाबत अकोले तालुक्यावर अन्याय

अकोले तालुक्यात किसान सभेच्या पुढाकाराने तीन वन धन गट निर्माण करण्यात आले आहेत. मात्र गेली अडीच वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करूनही या गटांना केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली नाही. राजकीय लाभ पाहूनच राज्यभर वन धन केंद्रांना मान्यता देण्यात येत असून अकोले तालुक्याला याबाबत मोठ्या अन्यायाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप यावेळी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आला. डॉ. अजित नवले, नामदेव भांगरे, सदाशिव साबळे, एकनाथ मेंगाळ, राजू गंभीरे, भीमा मुठे, ओंकार नवाळी, विनायक जाधव, शिवराम लहामटे आदी कार्यकर्त्यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.

बातम्या आणखी आहेत...