आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:डीपीसीतून 101 कोटींचा निधी मिळूनही शहरातील प्रमुख रस्त्यांची दुरवस्था कायम

मयूर मेहता | नगर4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रस्त्यांची दुरुस्ती, प्रलंबित कामांसाठी वारंवार आर्थिक अडचणींचे कारण पुढे करणाऱ्या महापालिकेला जिल्हा नियोजन मंडळातून पाच वर्षात तब्बल १०१ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यात मागील चार वर्षात ८०.४७ कोटींचा निधी मिळाला असून, त्यातील हॉस्पिटल, नाट्यगृह व म्युझिकल फाऊंटनचा व दोन-तीन रस्त्यांचा अपवाद वगळता सुमारे ५० कोटींचा निधी गल्ली-बोळातील छोटे रस्ते व गटारींवरच खर्च करण्यात आला आहे.

लोकसंख्या वाढत असतानाच शहराचा दिवसेंदिवस विस्तारही होत आहे. उपनगरे झपाट्याने विकसित होत आहेत. मात्र, तेथील पायाभूत सुविधांसाठी ठोस निधीची तरतूद होताना दिसत नाही. मध्यवर्ती शहरातील प्रमुख रस्ते वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित आहेत. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर दरवर्षी लाखोंचा खर्च होत आहे. तसेच केडगाव, बोल्हेगाव, सावेडी, केडगाव उपनगरातील प्रमुख डीपी रस्ते अद्यापही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्हास्तर नगरोत्थान, दलित वस्ती व दलितेतर वस्ती योजनेतून दरवर्षी सुमारे २० कोटींचा निधी उपलब्ध होतो. या निधीच्या विनियोगाबाबत सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय अपेक्षित आहेत. दरवर्षी नियोजन करून काही ठराविक रस्त्यांची कामे हाती घेतल्यास टिळक रस्त्याप्रमाणेच इतर प्रमुख रस्तेही विकसित करता येणे शक्य आहे. मागील चार वर्षात उपलब्ध झालेल्या निधीपैकी सुमारे ३५ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. त्यातील कामे नियोजन करून मार्गी लावण्याची गरज आहे.

‘त्या’ नवीन हॉस्पिटलला यंदा निधीची तरतूद नाही
महापालिकेच्या बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयास मागील वर्षी ७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, महापालिकेने हा निधी बुरुडगाव रस्त्यावरील प्रस्तावित हॉस्पिटलसाठी वळवला आहे. या ठिकाणी सुमारे नावे हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. यंदाच्या निधी वितरणात जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून निधी मिळाला असला तरी ‘अहमदनगर महापालिका हॉस्पिटल’साठी नियोजन मंडळाने तरतूद केलेली नाही.

उत्पन्न वाढीसाठी प्रकल्प आवश्यक
महापालिकेच्या स्वनिधीतून दरवर्षी सुमारे दहा ते पंधरा कोटी रुपयांची कामे केली जातात. नगरसेवकांना प्रभागातील छोटी-मोठे कामे करण्यासाठी या माध्यमातून निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळे जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मिळणाऱ्या निधीतून उत्पन्न वाढीसाठी प्रकल्प उभारणीवर खर्च होणे अपेक्षित आहे.

बातम्या आणखी आहेत...