आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकारण:विकास कामांच्या फायली स्वाक्षरीसाठी वेटिंगवर; नगरला दोन वर्षे अर्धवेळ पालकमंत्री

बंडू पवार | नगर15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बदलणार..बदलणार..पणं दोन वर्ष उलटून गेली तरी नगरचे पालकमंत्री बदलले नाही.अखेर सरकार बदललं पणं नगरकरांच्या "नशिबी' नव्या पालकमंत्र्यांची प्रतीक्षा मात्र अजूनही कायम आहे. महाविकास आघाडीच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात नगरला दोन वर्ष "अर्धवेळ' पालकमंत्री मिळाले.आता सत्तेत झालेल्या बदलानंतर नगरला "पूर्णवेळ' देणाऱ्या नव्या पालकमंत्र्यांची प्रतीक्षा लागलेली आहे. दरम्यान, राज्यातील सत्तांतरानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून पालकमंत्र्याअभावी जिल्ह्यातील विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. जिल्हा नियोजन समिती मार्फत ७५३ कोटी रुपये विकास कामासाठी मंजूर केले होते,मात्र त्याला नव्या सरकारने स्थगिती दिल्याने जिल्ह्यातील ही कामे रखडली आहेत.

महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना या तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद राष्ट्रवादीकडे होते. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात स्थानिक राष्ट्रवादीतील गटबाजी, हेवेदावे व स्थानिक डोकेदुखी टाळण्यासाठी राष्ट्रवादीने ग्रामविकास, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे नगरच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी दिली होती. मुश्रीफ १५ ऑगस्ट,२६ जानेवारी,१ मे, जिल्हा नियोजन समिती बैठक, अन्य कार्यक्रमांसाठी ते नगरला येत होते.

महाविकास आघाडीचे सरकार राज्य स्थापन झाल्यानंतर कोविड परिस्थिती उद्भवली. कोविडच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत पालकमंत्री म्हणून मुश्रीफ यांच्याकडेच जिल्ह्याची जबाबदारी होती. कोरोनाच्या पीक परेड मध्ये देखील त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठका घेतल्या. मात्र प्रत्येक बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी नगरला वेळ देणे शक्य नसल्याचे सांगून पक्षश्रेष्ठींना मला या जबाबदारीपासून दूर करावे, असे सांगितल्याचे ते म्हणत. मात्र दोन वर्ष अर्धवेळ पालकमंत्रिपद मिळालेल्या नगरला आता सत्तांतरानंतर पूर्णवेळ नव्या पालकमंत्र्याची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, तत्कालीन पालकमंत्री मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० मे ला जिल्हा नियोजन समितीची झालेली बैठक ही शेवटची ठरली.

२०२१-२२ वर्षातील ५१० कोटींचा निधी खर्च
जिल्हा नियोजन समिती मधून २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेला ५१० कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला. यामध्ये अनुसूचित जाती उपाययोजनेवर मंजूर झालेला १४४ कोटी ४० लाख, आदिवासी उपाय योजनांसाठी ४६ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला आहे.

यासाठी ७५३ कोटींचा निधी झाला होता मंजूर
नगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ७५३ कोटी ५२ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजनांसाठी ४५३ कोटी ४० लाख, अनुसूचित जाती उपायोजनासाठी १४४ कोटी, आदिवासी उपाययोजनांसाठी ५२ कोटी ५२ लाख.

अत्यावश्यक सेवेची कामे रखडली
नियोजन समितीमधून पशु वैद्यकीय विभागाला औषधे खरेदीसाठी, पावसाळ्यापूर्वी वनविभागांच्या कामासाठी निधी दिला जातो. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती, जिल्हा परिषद शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी यातून निधी दिला जातो. मात्र मंजूर निधीला स्थगिती मिळाल्याने ही अत्यावश्यक कामे रखडली आहेत.

दोन टप्प्यात १४ टक्के निधी प्राप्त
नियोजन समितीमधून मंजूर निधीला सरकारने स्थगिती दिली. त्यामुळे कामे सध्या थांबवली आहेत. सध्या दोन टप्प्यात ७-७ टक्क्यांचा निधी नियोजन समितीतून प्राप्त झाला आहे. राज्य पातळीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वितरणाबाबत निर्णय घेतला जाईल.'' नीलेश भदाणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, नगर.

बातम्या आणखी आहेत...