आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संताप:श्रीरामपूर नगरपालिकेसमोर काँग्रेसच्या शहराध्यक्षांचे ‘ढोल बजाओ’ आंदोलन

श्रीरामपूर5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयीं आयलँड विकसित करण्याचे एकाच कामाच्या दोन निविदासंदर्भात श्रीरामपूर नगरपालिकेच्या दोषी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी म्हणून श्रीरामपूर नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष तथा काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजय छल्लारे यांनी साेमवारी नगरपालिकेसमोर ढोल बजाओ आंदोलन केले. त्यावर येत्या २२ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

याबाबत आंदोलक छल्लारे यांनी बोलताना सांगितले की, अटलबिहारी वाजपेयी आयलँड प्रकरणी एकाच कामाच्या दोन निविदा काढण्यात आल्या होत्या. एकदा ही कामे करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले. त्यानंतर त्याच कामाचे १८ लाखांची परत निविदा काढून कामाचा आदेशही देण्यात आला. आपण तक्रार केल्यानंतर उपोषणे, विविध आंदोलने केले. याबाबत चौकशी समिती नियुक्त करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानंतर निविदाही रद्द करण्यात आली. मात्र, दोषींवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने परत आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर नेवाशाच्या दोन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. त्याचा अहवाल सात दिवसात सादर करण्याचे आदेश असतानाही चार महिने झाले तरी कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने शेवटी ढोल बजाओ आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला.

यावेळी माजी नगराध्यक्ष करण ससाणे, सचिन गुजर, संजय फंड, श्रीनिवास बिहाणी, दिलीप नागरे, भरत कुंकुलोळ, आशिष धनवटे, शशिकांत रासकर, राहुल मुथ्था, प्रेमचंद कुंकुलोळ, सरबजितसिंग चुग, युनूस पटेल, संजय गोसावी, अमोल शेटे, दीपक कदम, सुरेश ठुबे, सुनील जगताप, नीलेश भालेराव, संतोष परदेशी, रणजित जामकर, शरद गवारे, सुहास परदेशी आदी उपस्थित होते. याबाबत महेंद्र कातोरे जिल्हाधिकारी कार्यालय अधीक्षक नगर परिषद शाखा यांनी प्राप्त झालेल्या अहवालावर २२ नोव्हेंबरपर्यंत कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. याबाबत आपण सर्व पुरावे प्रशासनाला दिले तरीही कार्यवाही होत नाही. आपण जर दोषी असलो किंवा आपले आरोप खोटे असतील, तर माफी मागू, असे छल्लारे म्हणाले.

संबंधित निविदाच केली रद्द निविदेबाबत तक्रारी झाल्यानंतर तत्काळ निविदा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे पैसे खर्च केलेले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत समिती नेमली होती. अहवाल प्राप्त झाला असून याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अभिप्राय आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यााधिकारी गणेश शिंदे यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...