आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासगीकरणावरून सारवासारव:महापालिकेचा खुलासा संभ्रम वाढवणारा; 32.91 ​​​​​​​कोटींच्या प्रस्तावित रकमेबाबत खुलासाच नाही

नगर21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाणीपुरवठा योजनांच्या व्यवस्थापनाचे व वितरण व्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला सर्व स्तरातून विरोध सुरू झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्थापन यंत्रणा सुरळीत करण्यासाठी केवळ तांत्रिक सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव असल्याचा खुलासा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, संपूर्ण व्यवस्थेचे खाजगी एजन्सीमार्फत व्यवस्थापन करण्याचा मुद्दा प्रस्तावात का टाकण्यात आला, तसेच यासाठी प्रस्तावित ३२.९२ कोटींच्या अंदाजपत्रकीय रकमेबाबत कोणताही खुलासा मनपाकडून न झाल्याने महापालिकेचा खुलासा संभ्रम वाढवणारा ठरला आहे.तांत्रिक सहकार्यासाठी एका संस्थेने पाणीपुरवठा योजनेची पाहणी केली होती.

संस्थेने प्रथम पाहणी करून पाण्याची उपलब्धता, वितरण व्यवस्था, नळ कनेक्शन, पाण्याचे मोजमाप, पाणी वाटपाची पध्दत इत्यादीबाबत महानगरपालिकेस तांत्रिक सहाय्याची आवश्यकता असल्याचे सुचविलेले. अशा पध्दतीने कार्यवाही केल्यास पाणी व्यवस्थापनाच्या भविष्याच्या दृष्टीकोनातून हे उपयुक्त होणारे आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडून तांत्रीक संस्थेचे सहकार्य घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी महासभेकडे सादर केले जात असल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे.

मात्र, शहर पाणी योजना व वितरण व्यवस्था असे दोन टप्प्यांमध्ये वर्गीकरण करून या दोन्ही टप्याचे (संपूर्ण व्यवस्थापनासह) खाजगी एजन्सीमार्फत व्यवस्थापन करणे, महानगरपालिकेच्या दृष्टीने हितावह असल्याचे व त्यासाठी सदर विषय महासभेसमोर ठेवून निर्णयानुसार कार्यवाही करणे संयुक्तिक राहील, असा प्रस्तावात उल्लेख का करण्यात आला, तसेच अंदाजपत्रकीय रक्कम म्हणून मागील तीन वर्षांचा सरासरी खर्च ३२.९१ कोटी का प्रस्तावित करण्यात आला याचा खुलासा मनपाकडून झालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या खुलाशामुळे संभ्रम अधिकच वाढला आहे.

संस्थेची नियुक्ती, अहवालात काय म्हटलेय?
जल अभियंता यांनी ‘पाणीपुरवठा विभागाकडे टेक्निकल सपोर्टची कमतरता आहे. पाण्याची उपलब्धता असूनही, नागरिकांना समप्रमाणात पाणी वाटप होत नाही. यादृष्टीने नागरिकांना समप्रमाणात सुरळीत पाणीपुरवठा होणेकामी एखाद्या तांत्रिक संस्थेचे सहकार्य मिळाल्यास निश्चितच उपयोग हाईल’, असे मत मांडत ‘अहवालात नमूद केल्यानुसार मान्यतेस्तव सादर’, असे म्हटले आहे. मुळातच अहवालात ‘खासगी एजन्सीमार्फत व्यवस्थापन करणे मनपाच्या दृष्टीने हिताचे राहील, असे म्हटले आहे. यातून संस्था नियुक्तीचा उद्देश स्पष्ट होतो. त्यामुळे तांत्रिक सल्लागार संस्था नियुक्तीच्या नावाखाली दिशाभूल करून खाजगीकरण करण्यास मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न तर नव्हता ना, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...