आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अल्टिमेटम:जि. प. च्या १५ विभागांना सीईओ येरेकर यांचा 15 ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम

नगर6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषदेच्या १५ विभागांना अमृत पंधरवाड्यांतर्गत उपक्रम राबवण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी घेतला. या विभागांना १५ आॅगस्टपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करावे, कामात दिरंगाई झाल्यास प्रशासकीय कारवाईचा ईशाराही येरेकर यांनी दिला आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त जिल्हा परिषदेत अमृत पंधरवाडा अभियान हाती घेण्यात आले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाड्यांचे अ, ब, क असे श्रेणीकरण करणे, शुन्य ते सहा वयोगटातील कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या सॅम व मॅम प्रकारातील बालकांची आरोग्य तपासणी करणे, प्रत्येक अंगणवाडी परिसरात किमान एक शेवग्याचे रोप लावणे, बाला अंगणवाडी, तालुकानिहाय एक स्थापन करण्याचे नियोजन आहे.

अर्थ विभागाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर लोकल फंड, एजी, पीआरसीच्या २५ टक्के मुद्द्यांचे सादरीकरण करायचे आहे. सामान्य प्रशासनवर जिल्हा व तालुकास्तरावरील कार्यालयातील अभिलेखांचे वर्गीकरण व व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. उद्दिष्ट पूर्ण न केल्यास कारवाई करण्यात येईल. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा अहवाल १७ आॅगस्टपर्यंत सादर करण्याचेही आदेश येरेकर यांनी दिले आहेत.

प्रथमच जैविक कुंपनाचा प्रयोग
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय ४० शाळा तसेच अंगणवाड्यांना जैविक कुंपन उभारणीचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. त्यानुसार प्रथमच जैविक कुंपन हा उपक्रम लोकसहभागातून राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे शाळांना आता दाटीवाटीने वाढणाऱ्या झाडांचे कुंपन असणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या नरेगा विभागांतर्गत हे नियोजन सुरू आहे. याव्यतिरिक्त १५० शाळांना शुद्ध पाणी, १५१ आदर्श शाळा करण्याचा उपक्रम राबवला जाणार आहे.

आदेश व वस्तुस्थिती
अंगणवाडीनिहाय शेवग्याचे झाड लावणे - जिल्ह्यात ५६३४ अंगणवाडीची संख्या असली तरी अनेक ठिकाणी झाड लावण्यायोग्य परिसरच नाही.६० वर्षावरील १०० टक्के नागरिकांना बुस्टर डोस - आतापर्यंत दुसरा डोस ८२ टक्के नागरिकांना घेतला असून बुस्टर डोस अवघ्या १२.७ टक्के नागरिकांनी घेतला. १०० टक्के बुस्टर डोसला अत्यल्प प्रतिसाद असल्याने बुस्टर डोसचे आव्हान आहे. कोल्हापूर बंधारा गेटचा शोध लावून अहवाल सादर करणे ३४१ को.प. बंधारे असून गेटचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सर्वेक्षण करावे लागणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...