आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

20च्या आत पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करू नका:कृतीशील शिक्षक महाराष्ट्रची मागणी, लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती

प्रतिनिधी | अहमदनगर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२० च्या आत पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्यास राज्यातील लाखो गोरगरीब, वंचित, बहुजन शेतकऱ्यांची मुले व खास करून मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जातील, अशी भीती कृतीशील शिक्षक महाराष्ट्रचे (एटीएम) राज्य संयोजक विक्रम अडसूळ यांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी अडसूळ यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आज केली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली

मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात अडसूळ यांनी म्हटले आहे की, राज्य शासनाकडून राज्यातील २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची तयारी सुरू आहे. हे अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळा निर्माण करणारी बाब आहे. तसेच, या निर्णयामुळे केंद्र सरकारने पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होणार आहे.

अडसूळ यांनी म्हटले की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २१ सप्टेंबर २०२२च्या पत्रानुसार कार्यवाही झाल्यास या तरतुदीलाच हरताळ फासण्याचे काम होईल. त्यामुळे लाखो गोरगरीब, वंचित, बहुजन शेतकऱ्यांची मुले व खास करून मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जातील.

बालविवाह, बालमजूरी वाढण्याची भीती

अडसूळ म्हणाले, २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या बहुतांश शाळा या दुर्गम भागात व वाहतुकीचा सुविधा नसणाऱ्या ठिकाणी आहेत. अशावेळी या शाळा बंद झाल्यास इथे शिकणारे लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे. मुलींचे गळतीचे प्रमाण आधीच अधिक असताना या निर्णयाने प्राथमिक स्तरावरूनच हे गळतीचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे बालविवाह, बालमजुरी अशा इतरही सामाजिक समस्या यातून निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

शाळा सक्षणीकरण आवश्यक

अडसूळ म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये चालणारे चांगले उपक्रम आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोगांच्या माध्यमातून या शाळा नावारूपाला आले आहेत. सरकारी शाळांकडे बघण्याचा जनतेचा, पालकांचा दृष्टिकोन बदलत आहे. त्यामुळे गेला काही वर्षात सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. वाडी, वस्ती, तांड्यावर लोकसहभागातून शाळा भौतिक सुविधांची उभारणी करून नवे कीर्तिमान रचत आहेत. अशावेळी सरकार या शाळांच्या शिक्षकांच्या पालकांच्या पाठीशी ठाम उभे राहाल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शिक्षण विभागाचे पत्र व सुरू असलेली कार्यवाही शाळा व शिक्षकांचे खच्चीकरण करणारी आहे. कल्याणकारी राज्य म्हणून शिक्षणावर केला जाणारा खर्च हा उद्याच्या पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक ठरणार आहे. शिक्षकांकडे असणारी शाळाबाह्य कामे कमी करून, रिक्त पदांची भरती करून शाळा सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. शासनाने २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय थांबवावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे एटीएमच्या वतीने राज्यसंयोजक अडसूळ यांनी केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...