नियोजन कोलमडले:4 कोटी 92 लाख रुपयांचे वीजिबल थकल्याने 74 गावांतील दीड लाख लोकांचे शुद्ध पाणी बंद; पाणीपट्टी वसुलीच्या तुलनेत वाढला खर्च, पाच प्रादेशिक पाणी योजना बंद

योजनांचे नियोजन कोलमडल्यामुळे ७४ गावांना पाणीपुवरठा करणाऱ्या पाच प्रादेशिक पाणी योजनांना वीजबिलाच्या थकबाकीचा शाॅक बसला आहे. वीज पुरवठा खंडीत केल्यामुळे या योजनांवर अवलंबून असलेल्या तब्बल १ लाख ५० हजार लोकसंख्येला आता शुद्ध पाण्याऐवजी बोअरवेल व विहिरींचे पाणी प्यावे लागत आहे. या योजनांना पुनर्जीवीत करण्याचा विषय सध्यातरी गुंडाळण्यात आला आहे.

नगर जिल्ह्यात दोन पेक्षा जास्त गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या ४४ प्रादेशिक पाणी योजना अस्तित्वात आहेत. या योजनांसाठी मुळा, भंडारदरा, जायकवाडी फुगवडा येथील उद्भभवातून पाणीपुरवठा केला जातो. या योजनांपैकी कान्हूर पठार व १६ गावे, गळनिंब शिरसगावसह १८ गावे, रांजनगाव देशमुखसह ७ गावे, शहर टाकळी व २४ गावे, मुसळवाडीसह ९ गावे या प्रादेशिक पाणी योजना तब्बल ४ कोटी ९२ लाख ३७ हजार रूपयांच्या वीजबिल थकबाकीमुळे बंद असल्याची नोंद जिल्हा परिषद दप्तरी झाली आहे. या पाचही योजनांवर तब्बल ७४ गावातील सुमारे दिड लाख लोकांचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. परंतु, योजनाच बंद असल्याने या गावांना आता विहिरी, बोअरवेल व इतर उद्भव असलेल्या तलावातील पाण्यावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. प्रशासकीय स्तरावर या योजनांना पुनर्जीवीत करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत. ऐन उन्हाळ्यात या गावांना टंचाईच्या झळा सोसण्याची वेळ आली आहे.

ताळेमळ सरपंचावरच अवलंबून
प्रादेशिक पाणी योजनांमधील समाविष्ट गावातील सर्व सरपंच एकत्र येऊन एक पाणीपुरवठा समिती स्थापन करतात. एक ग्रामसेवक या योजनेचे सचिव असतात. पाणी योजनेतील लाभधारक ग्रामपंचायतीकडून जमा होणाऱ्या पाणीपट्टीवर ही योजना चालवल्या जातात. परंतु, समित्याही हतबल झाल्याचे चित्र आहे.

काय उपाययोजना करता येतील
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवर वाढत असलेला वीजबिलाचा बोजा कमी करण्यासाठी शासन धोरणात्मक निर्णय घेऊन योजनांच्या बळकटीकरणासाठी प्रोत्साहन अनुदान देऊ शकते. तसेच साैर प्रकल्प निर्माण केल्यास वीजबिलाअभावी योजना बंद पडण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल.

शासनाने बोजा उचलावा
प्रादेशिक पाणी योजना चालवताना वीजबिलाची थकबाकी भरणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे नागरिकांना बोअरवेल व विहिरीच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागते. शासनाने आता वीजबिलाचा वाटा उचलून बंद पडलेल्या योजना सुरळीत सुरू कराव्यात. कारण योजनेतील समाविष्ट गावे आवाक्याबाहेरील वीजबिल भरू शकत नाही.'' विठ्ठल लंघे, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.

राज्य शासनाला प्रस्ताव देऊ
बंद असलेल्या योजना जलजीवन मिशन अंतर्गत पुनर्जीवीत करण्यासाठी घेतल्या आहेत. पाणीपुरवठा समित्या वसुली कमी होत असल्याने वीजबिल भरू शकत नाही. आता समित्यांकडून प्रस्ताव आल्यानंतर वीजबिलाच्या अनुदानासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करू.''
आनंद रूपनर, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा, अहमदनगर.