आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेळावा:साखर कारखाने बंद पडल्याने कामगार देशोधडीला : आदिक

श्रीरामपूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

आज साखर कामगार विविध समस्यांना तोंड देत अनेक त्रास सहन करीत आहेत. ज्या ठिकाणची कारखानदारी बंद पडली, तेथील कामगार देशोधडीला लागल. सर्वाधिक तोटा कामगारांच्या कुटुंबांचा झाला आहे. साखर कामगारांचे प्रश्न केंद्र व राज्य शासन दरबारी मांडून ते सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन महारष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष अविनाश आदिक यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे वतीने येथील काँग्रेस भवनात आयोजित राज्यातील साखर कामगारांच्या मेळाव्यात आदिक बोलत होते. फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन पवार, उपाध्यक्ष रामनाथ गरड, खजिनदार डी. एम. निमसे, संपर्क प्रमुख सुखदेव फुलारी, नेवासा तालुका साखर कामगार संघाचे अध्यक्ष अशोकराव मिसाळ, माजी अध्यक्ष अशोकराव पवार, नरेंद्र डुंबरे, अनंत निकम,अर्जुन दुशींग, बाळासाहेब हेगडे, राहुल टिळेकर, रमेश यादव, भगवान जाधव, संभाजी राजळे आदी उपस्थित होते.

आदिक म्हणाले की, साखर कारखानदारीमधील कर्मचारी व कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी इच्छाशक्ती ठेवावी, त्यासाठी संघटना योग्य ते सहकार्य करण्यास तयार आहे. यावेळी सुखदेव फुलारी, नरेंद्र डुबंरे, अनंत निकम, अर्जुन दुशींग, बाळासाहेब हेगडे, रमेश यादव, भगवान जाधव, डी. एम. निमसे आदींनी मनोगत व्यक्त केले.

मंजूर झालेले ठराव
थकित वेतन मिळावे, दरमहा १० तारखेपूर्वी पगार करावेत, वेतन मंडळ लागू करावे, दर पाच वर्षांनी वेतनवाढ लागू व्हावी, कायम कामगारांना वर्षाला १५ दिवसांऐवजी एक महिन्याचा पगार व हंगामी कामगारांना ७ दिवसांऐवजी १५ दिवसांचा पगार ग्रॅच्युयटी म्हणून देण्यात यावा, कामगार व त्यांचे कुटुंबातील सदस्यांंना आरोग्य सुविधा मिळावी, सेवानिवृत्त कामगारांना दरमहा किमान १० हजार रुपये पेन्शन मिळावी, साखरेचा किमान विक्री दर ३१ वरुन ३५ रुपये किलो करण्यात यावा, ईथेनॉल प्रकल्प असणाऱ्या साखर कारखान्याना स्वतःचा इथेनॉल पंप सुरु करण्यास परवानगी द्यावी.

संघटनांचे अस्तित्व टिकवून क्रांतीची मशाल हाती घेण्याची वेळ
सरचिटणीस नितीन पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने ४४ कामगार कायद्यांचे केवळ ५ कायद्यात रूपांतर करून ठेकेदारी पद्धतीकडे केंद्र सरकारचा कल आहे. नवीन कायद्यात एका वेळी ३०० कामगाराना काढता येणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे धोरण कारखानदार सुरक्षित नि कामगार असुरक्षित असे आहे. कामगार नि कामगार संघटनांचे अस्तित्व टिकवून पुन्हा एकदा क्रांतीची मशाल हाती घेण्याची वेळ आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...