वीज वितरण यंत्रणा स्मार्ट होणार:महावितरण करणार 14 हजार कोटींचा खर्च,  ग्राहकांना मिळणार दर्जेदार सेवा

येणाऱ्या काळात वाढत्या विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरणला सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. राज्यातील वीज वितरण यंत्रणा स्मार्ट करण्यासाठी तब्बल ३९ हजार 602 कोटींच्या सुधारीत वितरण क्षेत्र योजनेपैकी 14 हजार 266 कोटी रुपयांचा खर्च हा वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरणावर होणार आहे. यामुळे वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारून ग्राहकांना अधिक दर्जेदार सेवा मिळणार असल्याचे महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सांगितले.

राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवून आर्थिक स्थिरता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबवण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे महावितरणच्या वीज वितरण प्रणालीमध्ये आमुलाग्र बदल घडून येणार आहे. सशर्त आर्थिक सहाय्याद्वारे आर्थिक स्थिरता व परिचालन कार्यक्षमतेत सुधारणे करणे, वीज वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व उपलब्धता यात सुधारणा करणे अशी या योजनेची वै‍शिष्ट्ये आहेत.

377 नवीन उपकेंद्र उभारणार

महावितरणच्या ग्राहकांना दर्जेदार, विश्वासार्ह व वाजवी किंमतीचा वीजपुरवठा करण्यासाठी वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी 14 हजार 266 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी 377 नवीन उपकेंद्र उभारली जाणार आहेत. तर 299 उपकेंद्रांत अतिरिक्त रोहित्र बसवले जाणार आहेत. 292 उपकेंद्रांची क्षमतावाढ करून सुमारे 29 हजार 893 नवीन वितरण रोहित्रे बसवली जाणार आहेत.

उच्चदाब भूमिगत वाहिनी

२१ हजार ६९१ सर्किट किमी उच्चदाब उपरी वाहिनी तर ४ हजार १७१ सर्किट किमी उच्चदाब भूमिगत वाहिनी टाकली जाणार आहे. या योजनेमुळे ग्राहकांना २४x७ अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठा करणे सोयीचे होईल, असेही विजय सिंघल यांनी सांगितले आहे.