प्रश्‍न बिकट:ईपीएस 95 पेन्शनर्ससमोर करो वा मरो ची परिस्थिती

दर तीन वर्षांनी पेन्शन सुधारणा करण्यासाठी कायद्यात तरतूद आहे, तथापि १९९५ पासून आज पर्यंत पेन्शन सुधारणा झाली नाही. संघटनेने सातत्याने केलेल्या आंदोलनामुळे भगतसिंह कोश्यारी समिती नेमण्यात आली. या समितीने २०१४ मध्ये अहवाल देऊनही केंद्र शासनाने अद्याप पर्यंत या अहवालाची अंमलबजावणी केली नसल्याने पेन्शनर्सचा प्रश्‍न बिकट बनला आहे. यामुळे ईपीएस ९५ पेन्शनर्सना करो किंवा मरो ची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे प्रतिपादन साखर कामगार नेते आनंदराव वायकर यांनी केले.

राज्य परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी संघटनेची वार्षिक सभा टिळक रोड येथील श्रमिक कार्यालयात झाली. यावेळी अध्यक्षीय भाषणात वायकर बोलत होते. यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष श्रीराम गालेवाड, एम. के. शिंदे, बलभीम कुबडे, गंगा कोतकर, विठ्ठल देवकर, शांताराम आल्हाट, शिवाजी जाधव, गोरख बेळगे, अर्जुन बकरे आदी उपस्थित होते.

कॉ. वायकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे ज्याचे वेतन जास्त त्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा फायदा मिळणार आहे. २०१४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांना त्याचा फायदा मिळणार नाही. पेन्शनरच्या मागण्यांसाठी संसदेच्या अधिवेशन काळात ऑल इंडिया कॉर्डिनेशन कमिटीच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी आंदोलनाची तयारी करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. सूत्रसंचालन अर्जुन बकरे यांनी, तर आभार गोरख बेळगे यांनी मानले.