आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासनाचे दुर्लक्ष:तीन वर्षांत 300 जोडप्यांनी वाढवला जातीय सलोखा, प्रोत्साहन देणारी योजना कागदावरच; जोडप्याला मिळाले नाही, 50 हजारांचे अर्थसहाय्य

नगर2 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अहमदनगर जिल्ह्यात मागील ३ वर्षांत ३०० मुला-मुलींनी आंतरजातीय विवाह करून सामाजिक सलोख्याचा संदेश दिला. या जोडप्यांनी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी प्रस्ताव दाखल केले. परंतु, शासनाकडून निधीच उपलब्ध न झाल्याने या जोडप्यांना प्रोत्साहन देणारी योजना कागदावरच राहिली आहे.

राज्य सरकारच्या समाजिक न्याय विभागामार्फत १९५८ पासून आंतरजातीय विवाहास पोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, बौद्ध, विशेष मागासप्रवर्ग यापैकी एका व्यक्तीने सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन व शिख या व्यक्तींशी विवाह केल्यास अथवा दोन वेगळ्या प्रवर्गातील व्यक्तिंनी विवाह केल्यास प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना आहे. या योजनेंतर्गत २०२०-२०२१ मध्ये शासनाकडून सुमारे ६० लाखांचा निधी उपलब्ध झाला होता, परंतु, या निधीतून सप्टेंबर २०१९ पर्यंत प्रतीक्षा यादीतील जोडप्यांनाच ५० हजारांप्रमाणे अर्थसहाय्य वाटप झाले. तेंव्हापासून आजतागायत सुमारे ३०० जोडप्यांना प्रस्ताव मंजूर असतानाही अर्थसहाय्य मिळाले नाही.

ओरिजनल दाखल्यांचा प्रश्न
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना १२ प्रकारची कादपत्रांची मागणी केली जाते. त्यात प्रामुख्यांने बारावीच्या ओरिजन दाखल्याची मागणी केली जाते. परंतु, उच्चशीक्षीत जोडप्यांकडे ओरिजनल दाखला नसल्याने झेरॉक्स सादर केली जाते. त्यालाही नकार दिला जात असल्याने योजनेला खिळ बसण्याची शक्यता आहे.

योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्र
विवाह नोंदणी दाखला, वधू-वराचा शाळा सोडल्याचा दाखला, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला दोघांचाही जातीचा दाखला, डोमासाईल प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, एकत्रीत फोटो, ओळखपत्र, संयुक्त खात्याची पासबूक ही कागदपत्रे सादर केल्यास पात्र लाभार्थ्यांना ५० हजारांचे अर्थसहाय्य दिले जाते.

इतर अडचणी काय ?
जटील कागदपत्रांच्या अटी पूर्ण करताना जोडप्यांची दमछाक होते. कुटुंबियांची मान्यता नसताना जर विवाह झाला असेल तर कागदपत्रांची जुळवजुळव करण्यासाठी पुन्हा घरी जाणे, जिवघेणे ठरण्याची भिती आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने आंतरजातीय विवाहासाठी दिलेली जटील कागदपत्रांची यादी कमी करावी, अशी मागणी जोडप्यांकडून होत आहे.

निधी नसल्याने अडचणी काय?
जाती व धर्मांच्या भक्कम भिंतींना ओलांडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या धाडसी तरूण दाम्पत्यांना अनेकदा कुटुंबातूनच बेदखल केले जाते. अशा परिस्थितीत त्यांना आर्थिक मदतीची आवश्यकता भासते. परंतु, शासनाची योजनाही कागदावरच उरल्याने अशा जोडप्यांना संसाराची घडी बसवणे अवघड बनले आहे, असे नाव न घेण्याच्या अटीवर एका जोडप्याने सांगितले.

निधी तर हवाच पण अटींची पुर्ननिरीक्षण करा
लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी पुरेसा निधी येत नसल्याने योजना कागदावर उरल्याचे चित्र आहे. खरे तर आंतरजातीय विवाह हा, नवीन जातविरहीत समाज निर्मितीचा पाया आहे. पण शासन पुरेसा निधी देत नसल्याने हा पायाच कच्चा राहात आहेत. त्यामुळे निकषांच्या अटी-शर्थींचे पुनर्रनिरीक्षण करून अटी शिथील करावे.

दीड कोटींची मागणी केली
आम्ही प्रस्ताव मंजूर करून ठेवले आहेत, परंतु, निधी उपलब्ध नाही. त्यानुसार आम्ही प्रतिजोडपे ५० हजार रुपयाप्रमाणे सुमारे दीड कोटींची मागणी शासनाकडे केली आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर पात्र जोडप्यांच्या खात्यावर या योजनेंतर्गत रक्कम वर्ग केली जाईल.''
राधाकिसन देवढे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी.

बातम्या आणखी आहेत...