प्रभात दुध कंपनीविरुद्ध शेतकरी आक्रमक:लुट थांबवा, थकीत देयक द्या, किसान सभा, दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी

प्रभात (लॅक्टीलिस) दुध कंपनी विविध अटी लादून दुध उत्पादक शेतकऱ्यांची लुट करत असून कंपनीने शेतकऱ्यांची ही लुट थांबवावी व शेतकऱ्यांचे थकीत देयक तातडीने अदा करावे. या प्रमुख मागणीसाठी किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे.

शेतकऱ्यांनी वर्षातील 70 टक्के दुध कंपनीला घातले तरच दिवाळीला लाभांश मिळेल अशी अट टाकून शेतकऱ्यांना एकप्रकारे गुलाम बनविले आहे. परवडेल तिकडे दुध घालण्याचे दुध उत्पादकांचे स्वातंत्र्य यामुळे बाधित झाले आहे. अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे या अटीमुळे कोट्यावधी रुपये कंपनीकडे पडून असल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांचा आहे.

कंपनीने ही अट तातडीने रद्द करावी व देय लाभांश शेतकऱ्यांना अदा करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे. प्रभात (लॅक्टीलिस) प्रमाणे सर्वच कंपन्यांनी 70 टक्के दुधाची अट रद्द करावी अशी दुध उत्पादकांची मागणी आहे. आपल्या या दुध उत्पादकांनी 25 जानेवारी रोजी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज तहसीलदार थेटे यांनी बोलविलेल्या बैठकीत याबाबत संघटन व कंपनीचे अधिकारी यांच्यात चर्चा झाली. चर्चेच्या वेळी शेतकरी या लुटी विरोधात आक्रमक झाले.

दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचा 31/3/2021 ते 30/9/2022 या कालावधीचा 18 महीन्याचा सविस्तर हिशोब प्रत्येक शेतकऱ्याला लेखी दया. हिशोबाची शिल्लक रक्कम शेतकऱ्यांना त्वरित आदा करा. ऑक्टोबर 2021 मधील आंदोलनात दुध कंपनीचे अधिकारी मराठे यांनी शेतकऱ्यांना अमृतसागर दूध संघाप्रमाणे लाभांश देण्यात येईल, असे जाहिर केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रभात (लॅक्टीलिस) ला दुध घातले.

कालांतराने कंपनीने डिसेंबर 2021 मध्ये, 70% दुध घातले तरच लाभांश मिळेल ही अट टाकली. अमृतसागर संघाप्रमाणे किमान 2 रुपये लाभांश मिळणार म्हणून शेतकऱ्यांनी तरीही कंपनीला दूध घालणे सुरूच ठेवले. नंतर फेब्रुवारी 2012 मध्ये शब्द फिरवत कंपनीने 1 रुपया लाभांशाची घोषणा केली. घोषणा होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी 4 महीने दुध घातले असल्याने 70% अटीमुळे या 4 महीन्याचे रिबीट बुडेल या भीतीमुळे शेतकऱ्यांना पुढे 30/09/2022 पर्यंत दुध घालावे लागले. कंपनीने असे करून हेतुतः शेतकऱ्यांना जाळ्यात अडकवून त्यांची लूट केली आहे.

ही लूट परत करत 31.03.2021 ते 30.09.2022 या कालावधीचा 2 रुपये प्रमाणे लाभांश द्या. इंडीफोस मशीनचे सेटिंग बदलता येत असल्याने सेटिंग बदलून शेतकऱ्यांची लुट होत असते. वजन व गुणवत्ता मापनामध्येही फेरफार करून लुट होते. ही लुट थांबविण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करा. शेतकऱ्यांना कोठेही दुध घालता यावे यासाठी लाभांश, रिबीट, प्रोत्साहन अनुदान आदीसाठी 70 टक्के किंवा इतर अटी लादण्याची पद्धत त्वरित बंद करा. दुध उत्पादकाने बल्क कुलरवर स्वत: दुध घातले तर शेतकऱ्यांना वाहतूक अनुदान देण्याची पद्धत होती. शिवाय दुध संकलन केंद्राला मिळणारे कमिशनही दिवाळीच्या वेळी सभासद शेतकऱ्यांच्या मध्ये वाटप होत होते. आता बल्क कुलर बाहेर टपरी टाकून दुध संकलन केले जाते. टपरीवर दुध घातल्याने ते बल्क कुलरवर आणले नाही असे गृहीत धरून शेतकऱ्यांचे वाहतूक अनुदान व कमिशन मध्येच संपवून टाकले जाते. ही शेतकऱ्यांची लुट आहे. कंपनीने याबाबत विचार करून शेतकऱ्यांना वाहतूक अनुदान व कमिशन मिळेल अशी व्यवस्था करावी या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

राज्यातील सर्वच दुध उत्पादक तालुक्यांमध्ये अशा समस्यांबाबत संघटना राज्यव्यापी संघर्षाची हाक देणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. तहसीलदार श्री. थिटे, लॅक्टिलीसचे अधिकारी श्री. मराठे, श्री. मुंढे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत 20 फेब्रुवारी पर्यंत याबाबतचे प्रश्न सोडविण्याचे मान्य करण्यात आले. 20 फेब्रुवारी पर्यंत प्रश्न न सुटल्यास तहसील कार्यालय समोर बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला.