आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विसंवा:पंचनाम्यांच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीत शेतकऱ्यांचा संताप,  सरसकट पंचनामे करण्याची सर्वपक्षीय नेत्यांची मागणी

श्रीगोंदेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओल्या दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची व्यथा मांडल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. पंचनामे करण्यासाठी होणाऱ्या दिरंगाईबाबत चर्चा करण्यासाठी बुधवारी तहसीलदार मिलिंद कुलथे यांनी शेतकरी व सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत तालुका कृषी अधिकारी व तहसीलदार यांनी आजपर्यंत सुमारे ७० टक्के पंचनामे झाल्याचे सांगितले. यावर शेतकरी, नेते व अधिकारी यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली.

श्रीगोंदे तालुका ७२ टक्के सिंचनक्षेत्र असल्याने फळबागांसाठी हेक्टरी ३६ हजार रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी २७ हजार रुपये व जिरायती क्षेत्रासाठी १३ हजार रुपये हेक्टरी नुकसान भरपाईची मदत असल्याने त्यातच तालुक्यात ऊस, द्राक्षे, डाळिंब आंबा, लिंबोणी, पेरू, संत्रा मोसंबी आदी पिकांचे पंचनामेच केले नसल्याने तालुक्यात प्रशासनाने ७० टक्के पंचनामे झालेच कसे, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे.

घोड - कुकडीच्या पाण्याने सुजलाम सुफलाम असलेल्या श्रीगोंदे तालुक्यात चार साखर कारखाने व शेजारील तालुक्यातील ७ ते ८ साखर कारखाने श्रीगोंद्याच्या उसावर अवलंबून आहेत. तालुक्यात द्राक्षे, डाळिंब, लिंबोनी, संत्रा, मोसंबी, पेरू अशा हजारो हेक्टर क्षेत्रात फळबागा आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा बांधावर जाऊन या पिकांचे सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. मुळात शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान एकरी काही लाख रुपयांत आहे. सरकार मात्र फळबागांना हेक्टरी ३६ हजार, बागायती पिकांना २७ हजार तर जिरायत क्षेत्राला १३ हजार रुपये अशी तुटपुंजी मलमपट्टी करण्याचा घाट घालत आहे.

मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही पंचनामे करायला अधिकारी फिरकेनात पिकांची नोंदणी करायची कशी, शेतकऱ्यांचा सवाल अनेक शेतकऱ्यांनी व्यथा मांडली की, आमच्याकडे साधे मोबाईल व तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे ई पीक नोंदणी करता येत नाही. तर प्रशासन ई पीक नोंदणीची अट घालत असल्यामुळे आम्ही पिकांची नोंद कशी करायची? त्यापेक्षा सरसकट तलाठ्यांनी पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी व गेल्या पाच वर्षांपासून विमा कंपन्यांनी पिक विमा देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप केला आहे. बैठकीत मार्गदर्शन करताना आमदार बबनराव पाचपुते.

घोड - कुकडीच्या पाण्याने सुजलाम सुफलाम असलेल्या श्रीगोंदे तालुक्यात चार साखर कारखाने व शेजारील तालुक्यातील ७ ते ८ साखर कारखाने श्रीगोंद्याच्या उसावर अवलंबून आहेत. तालुक्यात द्राक्षे, डाळिंब, लिंबोनी, संत्रा, मोसंबी, पेरू अशा हजारो हेक्टर क्षेत्रात फळबागा आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा बांधावर जाऊन या पिकांचे सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. मुळात शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान एकरी काही लाख रुपयांत आहे. सरकार मात्र फळबागांना हेक्टरी ३६ हजार, बागायती पिकांना २७ हजार तर जिरायत क्षेत्राला १३ हजार रुपये अशी तुटपुंजी मलमपट्टी करण्याचा घाट घालत आहे.

सुमारे एक महिन्यापासून कृषी व महसुलचे कर्मचारी व अधिकारी पंचनामेच करत आहेत. तरीही अद्यापपर्यंत लाखो हेक्टर ऊस व फळबागांचे पंचनामे केलेच नाहीत. शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, कांदा असे पिके घेण्यासाठी मशागतीची कामे बाकी असल्याने त्यांना पंचनामे तात्काळ पुर्ण होण्याची आवश्यकता आहे. पंचनामे पुर्ण होणार कधी? नुकसान भरपाई मिळणार कधी? असा प्रश्न तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत यावेळी उपस्थित अनेक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. या बैठकीला आमदार बबनराव पाचपुते, तहसीलदार मिलिंद कुलथे, नागवडे कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे, उपाध्यक्ष बाबासाहेब भोस, राष्ट्रवादीचे नेते घनशाम शेलार, तालुका कृषी अधिकारी दिपक सुपेकर, गटविकास अधिकारी रामकृष्ण जगताप, शेतकरी नेते राजेंद्र मस्के, युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष स्मितल वाबळे, भाजपचे तालुका अध्यक्ष संदीप नागवडे, शहर अध्यक्ष राजेंद्र उकांडे यांच्यासह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.

शैक्षणिक फी माफ करावी राज्य सरकारने नुकसानीचे हेक्टरी लाखो रुपये द्यावेत. सहा महिन्यांपासून पाऊस असल्याने विहिरीवरील पंप बंद असल्याने वीजबिल माफ करावेत. शेतकऱ्यांचा मुलांची शैक्षणीक फी माफ करावी. रोहित्र दुरुस्त करण्यासाठी थकलेले वीज बिलाची शेतकऱ्यांना मागणी करू नये. हजारो हेक्टर ऊस व फळबागा सतत पाणी साचल्यामुळे सडली आहेत. त्यांचेही पंचनामे करावेत. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामासाठी बियाणे व खतांचा मोफत पुरवठा करण्यात यावा या व अनेक मागण्या बैठकीत केल्या.

बातम्या आणखी आहेत...